सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की मांग, सौपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, मऊ : सुहेलदेव समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को जनहित में लागू कराने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सचान को दिया।

पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर ने बताया कि पिछड़े वर्ग के मौलिक हितों की रक्षा के लिए आरक्षण में वर्गीकरण के उद्देश्य से गठित न्याय समिति की रिपोर्ट को वर्तमान सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जबकि यही सरकार अपने को पिछड़ों का हितैषी बताते हुए लोकसभा और विधान सभा में सर्वाधिक पिछड़ों का वोट लिया था। लेकिन अब सरकार समिति की रिपोर्ट को लागू करने से बच रही है, जबकि 13 अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ दिया गया है। कहा कि जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति और राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट का पारदर्शी, न्याय संगत और मजबूत स्तंभ सरकार के पास है। बावजूद इसके सरकार पिछड़े हितों के प्रति गंभीर नहीं है। ज्ञापन देने वालों में रमेश सिंह, अंकित सिंह, चंद्रशेखर, चंद्रप्रकाश आदि थे।