भ्रष्टाचार खत्म करने को किए जा रहे आनलाइन काम

संवाद सहयोगी, मथुरा : स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा है कि यदि कोई बुजुर्ग रजिस्ट्री कराने के लिए सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ है, लिखित देने पर रजिस्ट्री कार्यालय के लोग लैपटाप लेकर नीचे आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। रजिस्ट्री के साथ एक पेज का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर लोग पूरी रजिस्ट्री का प्रयोग न कर, इस प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकेंगे। जायसवाल पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति को लेकर रजिस्ट्री के सभी काम आनलाइन किए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस अभियान को गति दी जा रही है। सभी व्यवस्थाएं आनलाइन होने से अब खाली हाथ निबंधन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-स्टांप के एसीसी के रूप में दस हजार युवाओं को निबंधन विभाग रोजगार देगा। बस युवाओं के पास कंप्यूटर और उसका ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एडीएम वित्त एवं राजस्व के यहां आवेदन कर सकते हैं। रात में भी बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर कर रात में ई-स्टांप का प्रिट निकाला जा सकता है। इससे लाइन व भीड़ जैसी परेशानी नहीं होगी। वहीं स्टांप पेपर की छपाई में खर्च होने वाले धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निबंधन शुल्क दो से घटाकर एक फीसद कर दिया है। आनलाइन शुल्क जमा होने से निबंधन कार्यालय में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। तकनीक के प्रयोग से कोरोनाकाल में निबंधन कार्यालयों पर भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है । अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार मौजूद रहे।