अब बीएड और बीटीसी शिक्षण संस्थानों की शुरू हुई जांच

जागरण संवाददाता, मथुरा: तीन विश्वविद्यालय और 126 महाविद्यालयों की जांच पूरी भी नहीं हुई है। उससे पहले बीएड और बीटीसी शिक्षण संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट पांच मार्च तक शासन को भेजने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समाज कल्याण विभाग के अपर निदेशक रजनीश चंद्र ने सीडीओ की अध्यक्षता में टीम का गठन करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिले की पांचों तहसीलों के एसडीएम के नेतृत्व जांच शुरू करा दी गई है। सभी टीम अपने-अपने क्षेत्र के बीएड व बीटीसी शिक्षण संस्थानों की जांच कर रही है।

अपर निदेशक ने अपने निर्देशों में साफ कर दिया है कि समिति का अध्यक्ष सीडीओ को बनाया जाए। सदस्य के रूप में संबंधित उप जिलाधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या फिर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में से किसी एक को शामिल किया जाए। जिसके तहत जिले में पांच समितियों का गठन किया है। यह समिति पांच मार्च तक अपनी-अपनी जांच कर रिपोर्ट एसडीएम को मुहैया कराएंगी। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। - आठ बिदुओं पर हो रही है जांच

साफ्टवेयर के तहत बैक एंड डुप्लीकेट छात्रों के डाटा का सत्यापन

दूसरे प्रदेशों के हाईस्कूल बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का सत्यापन दसवीं के हाईस्कूल, रोल नंबर, अंक आदि कई बार प्रयोग करते हुए भरे गए फार्मों का सत्यापन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद परीक्षा न बैठने वाले छात्रों की संख्या संस्थानों के पाठ्यक्रम की मान्यता व स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का सत्यापन दूसरी वर्ष में शिक्षण संस्थान छोड़ने वाले छात्रों की संख्या तथा उनका सत्यापन संदिग्ध व फर्जी डाटा का सत्यापन करना तथा उसे जब्त करने के साथ रिपोर्ट में साथ भेजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के माता-पिता की वास्तविक आय का सत्यापन करना। - पूर्व में महाविद्यालय नहीं हुए थे हाजिर

पूर्व में जिले के तीन विश्वविद्यालय और 126 महाविद्यालयों की जांच कराई गई थी। इसके लिए चार सदस्यों की एक समिति 15 दिनों तक राजीव भवन में शिक्षण संस्थान संचालकों द्वारा दस्तावेज सत्यापन को पहुंचाने का इंतजार करते रहे थे, जिसमें तीन विश्वविद्यालय के साथ राजकीय शिक्षण संस्थान तथा करीब 50 निजी शिक्षण संस्थान ही शामिल हुए थे। उनमें भी तमाम मानकों को पूरा नहीं कर पाए थे। जिसके बाद अब बीएड और बीटीसी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन शुरू हो गया है।