पराली जलाने के बढ़े केस, 21 कर्मचारियों का रोका वेतन

वायु में फैले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध के बाद भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। अब तक जिले में 233 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक 21 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनका एक दिन का वेतन रोका गया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 14 Nov 2021 04:30 AM (IST) Updated:Sun, 14 Nov 2021 04:30 AM (IST)
पराली जलाने के बढ़े केस, 21 कर्मचारियों का रोका वेतन
पराली जलाने के बढ़े केस, 21 कर्मचारियों का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, मथुरा: वायु में फैले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध के बाद भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। अब तक जिले में 233 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक 21 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनका एक दिन का वेतन रोका गया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

इन दिनों वायु प्रदूषण चरम पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 100 होना चाहिए, लेकिन इस समय 409 तक मापा गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मथुरा इकाई वायु में पराली का धुआं घुलने का दावा कर रहा है। बोर्ड के दावे में दम है। एनजीटी ने पराली जलाए जाने पर रोक लगा रखी है, इसके बाद भी पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। सैटेलाइट से प्रशासन और कृषि विभाग को एक-दो स्थानों पर पराली जलाने की रोजाना लोकेशन मिल रही है। कृषि विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मचारी इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। इन्हीं विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वह भी पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 233 स्थानों पर पराली जलाने की घटना घटित हो चुकी हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहने पर 21 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका गया है। डीएम नवनीत चहल ने जिन क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, उन क्षेत्रों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों से कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया, पराली जलाने के मामले में चिन्हित किए गए किसानों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 72,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। करीब 200 किसानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अन्य किसानों को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

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