324.14 करोड़ की जिला योजना से होगा विकास

जागरण संवाददाता, मथुरा: कलक्ट्रेट स्थित सभागार में औद्योगिक विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना की अध्यक्षा में वर्ष 2021-22 की जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 324.14 करोड़ की जिला योजना पर मुहर लगाई गई। जिसमें सबसे अधिक 130 करोड़ रुपये केंद्रीय योजनाओं के लिए रखा गया। जबकि 18 करोड़ रुपये नए निर्माण कार्याें के लिए निर्धारित किया गया है।

बुधवार को प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने बताया कि वर्ष 2020-21 में भी 324.14 करोड़ की जिला योजना स्वीकृत की गई थी। जिसके सापेक्ष शासन से 273.03 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिसमें से भी 271.67 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हो पाई थी। जो कुल जिला योजना अनुमोदन के सापेक्ष 84.23 फीसद थी। ठीक इसी तरह से चालू वित्तीय वर्ष की जिला योजना को तैयार किया गया है। जिसमें सर्वाधिक बजट रोजगार कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा, समाज कल्याण सामान्य जाति तथा सड़क व पुल के लिए रखा गया है। बैठक का संचालन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने की। इस दौरान महापौर डा. मुकेश आर्यबंधु, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, बलदेव विधायक पूरन प्रकाश, गोवर्धन विधायक कारिदा सिंह, एमएलसी संजय लाठर, भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रामवीर भरंगर, पीडी बलराम कुमार आदि मौजूद रहे। - विधायक व एमएलसी ने स्वास्थ्य विभाग पर जताई नाराजगी :

जिला योजना की बैठक में बलदेव विधायक और एमएलसी संजय लाठर ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान उन्होंने अपनी निधि से धनराशि दी थी। जिससे पत्रकारों को हेल्थ किट का वितरण कराए जाने के लिए कहा गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनकी निधि को जाने कहां खर्च कर दिया। न तो कोई हिसाब दिया गया है और नहीं पत्रकारों को किट का वितरण किया गया। इस तरह खर्च होगा जिला योजना का बजट

7.80 करोड़ से होगा शौचालयों का निर्माण।

10.9 करोड़ से आयुर्वेदिक अस्पताल भवन का निर्माण।

4.3 करोड़ में होम्योपैथिक अस्पताल भवन का निर्माण।

7.20 करोड़ रुपये पीएम आवास योजना।

18.72 करोड में से होंगे नए निर्माण।

20.96 करोड़ से नई सड़कों का निर्माण होगा।

130 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए।

71.84 करोड़ छात्रवृत्ति व पेंशन के लिए।

59.57 करोड़ से होंगे एससीएसपी के कार्य।

22.20 करोड़ रुपये पीएचसी और सीएचसी पर खर्च होंगे। - विभागों को इस तरह दिया गया है बजट:

जिला योजना के तहत कृषि में 32 लाख, पशुपालन में 326 लाख, दुग्ध विकास में 1000.99 लाख, सहकारिता में 167.15 लाख, वन विभाग में 197 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम में 374.60 लाख, रोजगार कार्यक्रम (ग्राम्य विकास विभाग) में 5687.50 लाख, निजी लघु सिचाई में 1979.05 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत में 14.20 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग में 1.60 लाख, सड़क एवं पुल में 2096.48 लाख, पर्यावरण में 10 लाख, पर्यटन में 200 लाख, प्राथमिक शिक्षा में 5045 लाख, माध्यमिक शिक्षा में 933.10 लाख, प्राविधिक शिक्षा में 80 लाख, प्रादेशिक विकास दल में 55.49 लाख, एलोपैथिक में 420 लाख, परिवार कल्याण में 89 लाख, होम्योपैथी में 99.64 लाख, आयुर्वेदिक में 137.10 लाख, ग्रामीण स्वच्छता में 780 लाख, ग्रामीण आवास में 720 लाख, नगर विकास में 360.42 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण में 1205.16 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण में 264.47 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण में 45 लाख, समाज कल्याण-सामान्य जाति 2853.61 लाख, सेवायोजन में 2.88 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण में 375 लाख, समाज कल्याण (वृद्धावस्था पेंशन) में 4710.25 लाख, दिव्यांगजन कल्याण में 1107.43 लाख तथा महिला कल्याण में 1043.88 लाख रुपये का प्रस्ताव हुआ है।