मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों का होगा सत्यापन

छह ब्लाक में एसडीएम समेत दो अन्य अफसरों को मुख्यमंत्री आवास योजना का जिम्मा दिया गया है। दैवीय आपदा और कुष्ठ रोग से पीड़ित ग्रामीणों को आवास मिलेगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 05:34 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 05:30 AM (IST)
मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों का होगा सत्यापन
मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों का होगा सत्यापन

जासं, मैनपुरी: जिले में दैवीय व प्राकृतिक आपदा और कुष्ठ रोग से पीड़ित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब ऐसे पात्रों का आवास स्वीकृत किए जाने से पहले पात्रता की जांच होगी। पात्रता का सत्यापन करने के लिए एसडीएम के साथ दो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह अधिकारी रिपोर्ट डीएम को देंगे, गड़बड़ी पर कार्रवाई भी होगी।

प्राकृतिक-दैवीय आपदा और कुष्ठ रोग से पीड़ित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्की छत मुहैया कराई जाती है। जिले में ऐसे ग्रामीणों का चयन आवास योजना में हुआ है। योजना का लाभ छह कुष्ठ पीड़ितों के अलावा 61 दैवीय- प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को मिलेगा। प्रशासन के पास बीडीओ के जरिये आई इस सूची के पात्रों का सत्यापन होगा। अधिकारियों के सत्यापन के बाद संबंधित ग्राम सभा बैठक में इन नामों का अनुमोदन करेंगी। एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी

सीएम आवास ग्रामीण के पात्रों के सत्यापन को संबंधित तहसील के एसडीएम के साथ दो अधिकारी लगाए गए हैं। इसके लिए जिले में एसडीएम, जिला कृषि अधिकारी, करहल में एसडीएम, डीआइओएस, बेवर में एसडीएम, ग्रामोद्योग अधिकारी, किशनी में एसडीएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कुरावली में एसडीएम, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, घिरोर में एसडीएम, आचार्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बरनाहल में एसडीएम करहल, भूमि संरक्षण अधिकारी और भोगांव में एसडीएम और डीडी कृषि डीवी सिंह को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। सभी समितियों में संबंधित बीडीओ को भी शामिल किया गया है।

कहां कितने आवास

ब्लाक, दैवीय आपदा, कुष्ठ पीड़ित

मैनपुरी- एक- एक

करहल- 10- शून्य

बेवर- दो- दो

किशनी- 16- शून्य

कुरावली- तीन-तीन

घिरोर- तीन- शून्य

बरनाहल- एक-एक

सुल्तानगंज- चार- एक

जागीर- 21- शून्य

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ब्लाक नौ- 61-छह

डीएम के निर्देश पर मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के चयनित पात्रों की जांच एसडीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी। पंचायतों से सूची का अनुमोदन होगा, इसके बाद सभी पात्रों को आवास मिल सकेंगे।

-केके सिंह, परियोजना निदेशक।

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