दो दिन में कराएं सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन
अति कुपोषित बचों के परिवारों को उपलब्ध कराई जाएं गाय डीएम पीएम आवास चयन में बरती जाए पारदर्शिता गुणवत्ता से बनें आवास
जासं, मैनपुरी: मंगलवार को डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि दो दिन में एडीओ पंचायत सामुदायिक शौचालय और पंचायत घरों का सत्यापन कराएं, 50 फीसद का खुद करें। अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय उपलब्ध कराई जाएं। बीडीओ और पशु चिकित्सक गोशाला का निरीक्षण करें, सर्दी से बचाव को इंतजाम हो जाएं।
कलक्ट्रेट में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोशाला में उपलब्ध दुधारू गाय का डाटा तैयार कर इनको अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को उपलब्ध कराया जाए। सभी गोशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसे, चारे की व्यवस्था रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृत आवासों का गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएं, चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत अगले 48 घंटों में क्षेत्र के सभी सामुदायिक शौचालयों, पंचायत घरों का सत्यापन कराएं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य से जोड़ा जाए।
डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी 15 दिसंबर तक विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। विद्यालयों में शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ समय से उपस्थित होकर दायित्वों का निर्वहन करें। वेक्टरजनित बीमारियों से बचाव के लिए नियमित रूप से शहर से लेकर गांव तक पैराथ्रम का छिड़काव कराया जाए। महिला-पुरुष नसबंदी की प्रगति बेहद खराब पाए जाने पर उन्होंने सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित नसबंदी के लक्ष्यों की पूर्ति करें, होसला, साझेदारी के तहत प्राइवेट नर्सिंग होम में भी नसबंदी कराई जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी बीडीओ अपने यहां कम से कम 75- 75 लाभार्थियों का 20 नवंबर तक चयन कर उनके अभिभावकों को बुलाकर सत्यापन कराएं। सत्यापन के बाद ही सूची समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन योजना की भी समीक्षा की। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि जिले से 8188 पात्रों का डाटा आनलाइन किया गया था, जिसके सापेक्ष 8025 के खातों में सीधे शासन स्तर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।
सीडीओ ने ने कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों, अधिशासी अभियंताओं से कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में समयबद्धता, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में सीएमओ डा. पीपी सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एस.एन. मौर्य, परियोजना निदेशक केके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
