ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को टीकाकरण में वरीयता
फ्रंटलाइन वर्कर में शासन ने शामिल किया। साथ ही प्राथमिकता से वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
जासं, मैनपुरी: ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीकाकरण में वरीयता नहीं मिल रही है। कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की कोरोना संक्रमित होने से असमय मौत भी हुई है। अब इस प्रकरण को शासन ने गंभीरता से लिया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मान कर टीकाकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं।
ग्राम विकास विभाग के आयुक्त के रविद्र नायक ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण स्तर, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर ग्रामीण जनता को क्वारंटाइन सेंटर में रखने से लेकर प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में रोजगार देते हुए फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर निगरानी समिति और अन्य ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित समितियों में लगाकर यह अधिकारी और कर्मचारी योगदान निभा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन होने से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
आयुक्त का कहना है कि भारत सरकार का भी निर्देश है कि पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए। ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े हैं। फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में निर्गत आदेश का आशय मात्र पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से नहीं है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों से है। उन्होंने जिलाधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर तय किए गए ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर वैक्सीनेशन कराने को कहा है। ऐसा आदेश आने के बाद सीडीओ ईशा प्रिया ने सीएमओ को वैक्सीन कराने के निर्देश दिए हैं।
