सात दिन में दें ऋण, वर्ना कार्रवाई को रहें तैयार
डीएम ने बैंकर्स की बैठक में ऋण वितरण की खराब हालत पर जताई नाराजगी सुधार करने के लिए दी चेतावनी
जासं, मैनपुरी: जनकल्याणकारी योजनाओं में ऋण वितरण की खराब प्रगति है। पत्रावलिया स्वीकृत करने के बाद भी ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है। बैंक स्वीकृत पत्रावलियों पर सात दिन में ऋण-वितरण करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई को तैयार रहे।
मंगलवार को जिला सलाहकार समिति बैंकर्स की बैठक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि बैंकर्स अकारण अपने यहां पत्रावलियां लंबित न रखें, जिन पत्रावलियों पर ऋण वितरण न हो सके, उन पर टिप्पणी अंकित कर संबंधित विभाग को वापस करें।
उन्होंने बैंकर्स से कहा कि धनराशि जमा करने पर ही ध्यान न दें, बल्कि ऋण वितरण में भी रुचि दिखाएं, सभी बैंकों का सीडी रेशियो 60 फीसद से कम नहीं होना चाहिए। अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक के ऋण- जमानुपात की प्रगति ठीक नही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि केसीसी में नवीनीकरण, नये कार्ड बनाने की प्रगति काफी खराब है।
बैठक में उप निदेशक कृषि दुर्विजय सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. इन्द्रा सिंह, उपायुक्त उद्योग मोहम्मद सऊद, जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप, जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रभारी अग्रणी जिला प्रबंधक ने किया।
यह है पत्रावलियों का हाल: समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में स्वीकृत पत्रावलियों का हाल बेहाल मिला। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में बैंक शाखाओं में 138 पत्रावलियां प्रेषित की गई, 26 स्वीकृत कर मात्र 15 पर ही ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 220 पत्रावलियों में से 50 स्वीकृत कर 10 पर ऋण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में वार्षिक लक्ष्य 91 के सापेक्ष 307 पत्रावलियां प्रेषित की गई, मात्र 43 स्वीकृत कर आठ पर ही ऋण वितरण किया गया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 1240 लक्ष्य के सापेक्ष 522 पत्रावलियां बैंकों को प्रेषित की गई, 33 पर ही ऋण दिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में भी 36 लक्ष्य के सापेक्ष 75 पत्रावलियां भेजी गई, जिसमें से एक पर ही ऋण वितरण किया गया।
