प्रशासन के निशाने पर रसूखदारों के अवैध निर्माण

जासं, मैनपुरी: डूब क्षेत्र में बने भवनों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ रसूखदार भी कार्रवाई के घेरे में आते दिखाई दे रहे हैं। इनके खिलाफ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन किसी के साथ नरमी बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। कार्रवाई इसी प्रकार चलती रही तो रसूखदारों के अवैध निर्माणों को ढहाया जाना निश्चित है।

शहर में महायोजना लागू किए जाने के बाद ईशन नदी के डूब क्षेत्र में भवन निर्माण किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भवनों के नक्शे पास किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद भी डूब क्षेत्र में भवन निर्माण का कार्य लगातार जारी रहा। प्रशासन भी इस ओर से आंखें मूंदकर बैठा रहा। इसके चलते अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बढ़ते चले गए।

ईशन नदी के डूब क्षेत्र के काफी हिस्से में अवैध निर्माण हो चुके हैं। इसके साथ ही तेजी के साथ प्लाटिग भी की जा रही है। जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर ने अवैध प्लाटिग और निर्माण पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पिछले एक पखवाड़े से राजस्व की टीमें डूब क्षेत्र की पड़ताल में जुटी हुई है। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता को अवैध निर्माण को चिह्नित करने के कार्य में जुटाया गया है।

अब तक हुई पड़ताल में शहर के कई रसूखदारों के निर्माण चिह्नित किए गए हैं, जिससे उनमें खलबली मच गई है। रसूखदारों ने कार्रवाई से बचने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन, उनका प्रभाव किसी काम में नहीं आ रहा है। अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इन रसूखदारों के खिलाफ विभाग द्वारा नोटिस जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एसडीएम सदर ऋषिराज ने बताया कि डूब क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों को जल्द ध्वस्त कराया जाएगा।