टीकाकरण नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

महराजगंज : घुघली विकास खंड के सोहरौना राजा के ग्रामीणों ने मंगलवार को टीकाकरण न होने पर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान अब्दुल बारी ने बताया कि सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली से जानकारी मिली कि मंगलवार को सोहरौना राजा प्राथमिक विद्यालय पर कोरोना का टीकाकरण होगा। जिसको लेकर शेड्यूल भी जारी हुआ था। गांव में सभी लोगों को बता दिया गया था। सुबह करीब टीका लगवाने के लिए 500 लोग विद्यालय पर पहुंचे। इसी दौरान बीसीपीएम धर्मेंद्र पटेल का फोन आया कि गांव पर आज टीकाकरण नहीं होगा। जिससे सुबह से लाइन लगाए ग्रामीण आक्रोशित होकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। ग्राम प्रधान अब्दुल बारी, नासिर हुसैन, राम लाल, पिटू चौहान,अंगद चौहान ओमप्रकाश, रामप्रवेश, अंगद चौहान, बाबूलाल, रामबेलास, जीवन कुमार, नजीर अहमद, सुनील कुमार, रविकुमार, रामबेलास, अच्छेलाल, रामदरश, राजकुमार, सुक्खी, सत्तन, रामायण, सूर्यनारायण, गयासुद्दीन, नागेंद्र पटेल, सेराज, रंभा देवी, नागेंद्र चौहान, विभूति, हीरालाल आदि लोग मौजूद रहे। सीएचसी घुघली के प्रभारी चिकित्साधिकारी डाक्टर अमित विक्रम सिंह ने बताया कि आज 15 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है। जिले से आई सूची में सोहरौना राजा का नाम नहीं था। इसलिए मंगलवार को टीकाकरण नहीं हो सका।

जिले में 139 उप स्वास्थ्य केंद्रों को मिली हरी झंडी

महराजगंज: कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए सरकार ने ठोस पहल की है। शासन ने महराजगंज में 139 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हरी झंडी दी है। इन उप केंद्रों के संचालित होने से लोगों को इलाज कराने में सहूलियत मिलेगी। महराजगंज सदर में 11 उप स्वास्थ्य केंद्र, बृजमनगंज में 10, धानी एक, फरेंदा आठ, घुघली 11, लक्ष्मीपुर 13, मिठौरा 16, नौतनवा 15, निचलौल 17, पनियरा 26 तथा सिसवा में 11 उप स्वास्थ्य केंद्र की अनुमति मिली है। सरकारी भवन न मिलने पर इसे किराए के भवन में संचालित किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने के लिए न्यूनतम तीन कमरा, शौचालय, विद्युत व्यवस्था व पेयजल की उपलब्धता जरूरी है। यह भवन आबादी के बीच या करीब होना चाहिए, ताकि मरीजों को आने-जाने में परेशानी न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ग्राम पंचायतों से भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा। जब तक सरकारी भवन की उपलब्धता नहीं हो जाती, तब तक किराये के भवन में उपकेंद्र संचालित होंगे।