अब सचिवों के कार्यों का भी होगा मूल्यांकन

जिले में कुल 156 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती है जिन्हें विभिन्न ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया है। लेकिन हर तरफ सचिवों द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं जिसके कारण विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 01:17 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 01:17 AM (IST)
अब सचिवों के कार्यों का भी होगा मूल्यांकन
अब सचिवों के कार्यों का भी होगा मूल्यांकन

महराजगंज: जिले में तैनात ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यों का भी अब मूल्यांकन होगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नई पहल करते हुए ग्रेडिग सिस्टम का निर्धारण किया है। इसी आधार पर इन सचिवों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल और प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई होगी।

जिले में कुल 156 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती है, जिन्हें विभिन्न ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया है, लेकिन हर तरफ सचिवों द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके कारण विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। कई ग्राम पंचायतों में तो सचिवों के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन पर शिकंजा कसने के लिए ग्रेडिग सिस्टम की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए आवास, मनरेगा, पंचायती राज के कार्यों की पूर्ति के साथ ही उनके सामान्य छवि को भी इंडिकेटर में शामिल किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सचिवों के कार्यों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इससे सचिवों के कार्यप्रणाली में सुधार भी होगा और विकास कार्यों में तेजी भी आएगी। इस प्रकार मिलेंगे नंबर

आवास- 25 फीसद

मनरेगा- 45 फीसद

पंचायती राज- 20 फीसद

सामान्य छवि- 10 फीसद ब्लैक स्पाट को चिह्नित कर करें कार्रवाई: एडीएम

महाराजगंज: अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने कार्यालय कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दुर्घटना बहुल्य ब्लैक स्पाट को चिह्नित कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के व्यस्थापकों को पत्र भेजकर निर्देशित किया जाए कि ओवरलोड वाहनों को चिह्नित कर उनका वाहन नंबर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए एडीएम ने कहा कि स्कूलों को निर्देशित करें कि वे अपने वाहनों का अनिवार्य रूप से फिटनेस परीक्षण कराएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व स्थानीय निकायों को निर्देशित किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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