पीएफ घोटाले में जेएचवी चीनी मिल के मालिक और निदेशक पर मुकदमा दर्ज

श्रम प्रवर्तन अधिकारी तारकेश्वर तिवारी ने बताया है कि जेएचवी चीनी मिल गड़ौरा के कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह पीएफ (प्रोविडेंट फंड) कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान काटा गया लेकिन उसे पीएफ के खाते में जमा नहीं किया गया। जिससे वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक कुल 8070223 भविष्य निधि का गोलमाल प्रबंधन ने कर लिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 01:37 AM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 01:37 AM (IST)
पीएफ घोटाले में जेएचवी चीनी मिल के मालिक और निदेशक पर मुकदमा दर्ज
पीएफ घोटाले में जेएचवी चीनी मिल के मालिक और निदेशक पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज : जिले के गड़ौरा स्थित जेएचवी चीनी मिल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के पांच वर्षों का पीएफ (प्रोविडेंट फंड) का करीब 80 लाख रुपये धन राशि का गबन कर लिया गया है। कर्मचारियों की शिकायत के बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने पर गोरखपुर के प्रवर्तन अधिकारी तारकेश्वर तिवारी ने ठूठीबारी कोतवाली में मिल के मालिक व निदेशक के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी तारकेश्वर तिवारी ने बताया है कि जेएचवी चीनी मिल गड़ौरा के कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह पीएफ (प्रोविडेंट फंड) कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान काटा गया, लेकिन उसे पीएफ के खाते में जमा नहीं किया गया। जिससे वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक कुल 8070223 भविष्य निधि का गोलमाल प्रबंधन ने कर लिया। जब मिल के कर्मचारी समय पर अपने भविष्य निधि का खोज करते हुए गोरखपुर कार्यालय पहुंचे तो उन्हें इस गोलमाल का पता चला। इस मामले में मिल के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लेबर कैंप, गोरखपुर को शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की थी । जिस पर जांच के बाद मामला सही पाया गया। जांच में आरोपित पाए जाने पर मिल के मालिक व पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल व निदेशक गौरव जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के पीएफ धनराशि में गोलमाल किया गया है। मिल मालिक व निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

कोटेदार संघ ने सौंपा ज्ञापन

महराजगंज : बृजमनगंज कोटेदार संघ के अध्यक्ष विष्णु जायसवाल के नेतृत्व में बुधवार को हाट निरीक्षक बृजमनगंज को एमडीएम का पल्लोदारी व भाड़ा के भुगतान के संबंध में पत्र दिया गया। विष्णु जायसवाल ने बताया कि कोटेदारों को 2001 से 2021 तक के एमडीएम का पल्लोदारी व भाड़ा का भुगतान शासन स्तर से विभाग को उपलब्ध हो गया। जबकि भाड़ा व पल्लोदारी का भुगतान कोटेदारो को नहीं किया गया।

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