यूपी में अवैध पार्किंग मिली तो जोनल अधिकारी और ईओ होंगे निलंबित, सरकार ने दिए जांच के निर्देश

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने शहरों में अवैध पार्किंग बंद न होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को दो दिन में जांच कर ऐसी पार्किंग हर हाल में बंद कराने के निर्देश दिए हैं। यदि इसके बाद भी किसी नगरीय निकाय में अवैध पार्किंग चलती मिली तो नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी और नगर निगमों में जोनल अधिकारी निलंबित किए जाएंगे। 

सचिव नगर विकास अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश में सभी नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों से कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के 25 अगस्त के पत्र में शहरों में अवैध पार्किंग की दो दिनों में गहन जांच कराकर बंद कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई शहरों में अवैध पार्किंग चल रही है। सचिव ने अगले दो दिनों में अपने-अपने नगरीय निकायों में गहनता से जांच कर अवैध पार्किंग बंद कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

नगरीय निकायों में अवैध रूप से संचालित पार्किंग स्थलों के बंद कराने और जरूरी मूलभूत सुविधाओं के बिना सड़क के किनारे चल रहे पार्किंग स्थल के ठेके रद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की जानकारी में आया है कि प्रदेश में कई स्थानों व सड़कों पर पार्किंग के नाम पर नगरीय निकायों द्वारा अवैध वसूली कराई जा रही है। इस प्रकार की अवैध वसूली तत्काल रोकी जाए। उन्होंने नगरीय निकायों से उन अफसरों की लिस्ट भी मांगी है जिनके क्षेत्र में अवैध पार्किंग चल रही हैं। इन सभी अधिकारियों को निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दैनिक जागरण ने लखनऊ में अवैध पार्किंग पर हाल ही में अभियान चलाता था, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान लेकर दिशा-निर्देश जारी किया।