यूपी के बेरोजगारों को हुनरमंद बनाएगी योगी सरकार, प्रशिक्षण के साथ मिलेगी स्वरोजगार की सौगात

उद्यान और खाद्य प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आपको न केवल निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि स्वरोजगार के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से स्वरोजगार के लिए अनुदानित ऋण भी दिलाया जाएगा। आलमबाग अलीगंज व सप्रू मार्ग पर प्रशिक्षण केेंद्र बने हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता है।

Vikas MishraFri, 24 Sep 2021 12:27 PM (IST)
प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जिले के जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा।

लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। उद्यान और खाद्य प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आपको न केवल निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि स्वरोजगार के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से स्वरोजगार के लिए अनुदानित ऋण भी दिलाया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से मौसमी फलों को संरक्षित करने के साथ मुरब्बा सॉस, जैम व जैली बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो सप्ताह के प्रशिक्षण के उपरांत युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आलमबाग, अलीगंज व सप्रू मार्ग पर प्रशिक्षण केेंद्र बने हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता है। 

ऐसे मिलेगा प्रशिक्षणः प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जिले के जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा। उनके माध्यम से योजना का लाभ लिया जा सकता है। विभाग की ओर से समय-समय पर अल्प अवधि के कोर्स भी संचालित होता है। 

आर्थिक सहायताः प्रशिक्षण प्राप्त युवा जिला उद्योग केंद्र, जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क कर प्रशिक्षण उपरांत आर्थिक मदद ले सकते हैं। स्वरोजगार के लिए युवाओं को कम ब्याज दरों में अनुदानित लोन भी दिया जाता है। दो लाख से 10 लाख रुपये तक लोन जिला स्तर पर और उससे ऊपर को लोन प्रदेश स्तर के कार्यालय से मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 

निर्माण और विपणन का ज्ञानः स्वरोजगार के लिए स्थापित होने वाली लघु इकाई में होने वाले उत्पादों के निर्माण और उसके विपणन की जानकारी भी युवाओं को दी जाती है। बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि और व्यवसायी युवाओं को पूरी जानकारी देते हैं।

लघु उद्योगों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से सहायता दी जाती है। सेवा उद्योग के साथ ही निर्माण क्षेत्र में स्वरोजगार करने वालों को सहायता दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार उद्योगों का चयन करने का अधिकार युवाओं के पास रहता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को दो से 25 लाख तक की सहायता मिलती है। -एलके नाग, जिला खादी तथा ग्रामोद्योग अधिकारी 

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