यूपी में 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लाएगी योगी सरकार

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी लाएगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण विधानमंडल सत्र को लेकर ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करते हुए सरकार मानसून सत्र 20 अगस्त से आयोजित करने पर विचार कर रही है। विशेष सत्र तीन या चार दिन का होगा और बैठक वर्चुअल नहीं होगी। सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए विधानभवन स्थित मंडप में बैठक होगी, लेकिन सिटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

कोरोना आपदा के खिलाफ खर्चीली जंग को देखते हुए यूं तो सरकार के हाथ तंग हैं, लेकिन इस महामारी के कारण सरकार को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए बजट की आवश्यकता होगी। मसलन सरकार ने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के मकसद से उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (रोजगार एवं कल्याण) आयोग का हाल ही में गठन किया है। इसके लिए भी बजट की जरूरत होगी। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी का गठन हुआ है। इसके क्रियाकलापों के लिए भी बजट की जरूरत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। इसके लिए भी अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था हो सकती है।

वर्चुअल बैठक नहीं, सिटिंग व्यवस्था में होगा बदलाव : कोरोना महामारी के कारण विधानमंडल सत्र को लेकर ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करते हुए सरकार मानसून सत्र 20 अगस्त से आयोजित करने पर विचार कर रही है। यह विशेष सत्र तीन या चार दिन का होगा और बैठक वर्चुअल नहीं होगी। सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए विधानभवन स्थित मंडप में बैठक होगी, लेकिन सिटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ऑनलाइन बैठक की कार्रवाई करने और अन्य किसी बड़े स्थान पर बैठक करने जैसे सुझाव तकनीकी दिक्कतों के कारण स्वीकार नहीं किए जा सके हैं। सूत्र बताते है कि विधानसभा मंडप के भीतर दर्शक दीर्घा में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि सुरक्षित शारीरिक दूरी को बनाया रखा जा सके। इसके लिए साउंड सिस्टम में कुछ बदलाव करने होंगे। छह माह के भीतर सत्र आहूत करने की संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए विधानमंडल की बैठक 28 अगस्त से पूर्व आयोजित किया जाना जरूरी है।