धान खरीद में इस बार रिकार्ड बनाने की तैयारी में योगी सरकार, शुक्रवार व शनिवार को किसानों से ज्यादा खरीद
यूपी सरकार एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद में किसानों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने जा रही है। इसके लिए सप्ताह के चार दिन सोमवार से गुरुवार एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और बचे दो दिन शुक्रवार व शनिवार 50 क्विंटल से अधिक धान खरीदेगी।
लखनऊ, जेएनएन। चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद में किसानों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने जा रही है। इसके लिए सप्ताह के चार दिन सोमवार से गुरुवार एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और बचे दो दिन शुक्रवार व शनिवार 50 क्विंटल से अधिक धान खरीदेगी। छोटे किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो इसके लिए हफ्ते के चार दिन 50 क्विंटल तक धान खरीद तय की गई है, जबकि 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वालों के लिए दो दिन निर्धारित किये गये हैं। इस पर क्रय केंद्रों पर एक साथ ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
गेहूं खरीद के दौरान किसानों को समय से भुगतान न कर पाने और तौल या भुगतान में घालमेल करने वाली एजेंसियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसी एजेंसियों को खरीद की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इनमें कुछ एफपीओ भी शामिल हैं।
पिछली सरकारों के मुकाबले प्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षों में अनाज खरीद के पुराने रिकार्डों को तोड़ एक मिसाल पेश की है। इस वर्ष भी प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार की तैयारी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद में नया रिकार्ड बनाने की है। सरकार का लक्ष्य इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का है। इसको प्राप्त करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। धान खरीद में किसानों की सुविधा को देखते हुए उसने कई नई व्यवस्थाएं की हैं।
बता दें कि पिछले साल सरकार ने 66 मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। किसानों से खरीदे गए धान की गुणवत्ता प्रभावित न हो इसके लिए भी विभिन्न सुरक्षा इंतजाम किये गए हैं। क्रय केंद्रों पर अस्थायी रूप से भंडारित धान को पालीथीन और त्रिपाल से ढककर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, जिससे बर्बादी न हो। राज्य सरकार ने स्प्ष्ट किया है कि हर किसान से खरीद की जाएगी। सभी किसान अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ क्रय केंद्रों पर धान बेच सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि किसान किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचनाओं में न फंसे।
धान खरीद की व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने में लगी राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। प्रत्येक जिले में क्रय केंद्रों पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि धान की खरीद वास्तविक किसानों से की गई है या नहीं। त्वरित आधार सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर उनको दोषी केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी अधिकार होंगे।
