COVID-19 काबू करने को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला मैदान में मोर्चा, कारगर दिखा ट्रेस-टेस्ट-ट्रीट फार्मूला

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। पिछले कुछ दिनों तक पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे कोरोना संक्रमण के कदम उत्तर प्रदेश में अब कुछ धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। खुद कोरोना संक्रमित हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले तो वर्चुअल बैठकों से अधिकारियों को ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूले पर काम करने के लिए निर्देशित करते रहे। फिर जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उन्होंने खुद मैदान में मोर्चा संभाल लिया। सख्ती और निगरानी का सकारात्मक परिणाम अब प्रतिदिन नए मरीजों की घटती संख्या के रूप में सामने आ रहा है।

कोरोना संक्रमण के कहर से सभी राज्य सरकारें जूझ रही हैं और इसे फैलने से रोकने के तमाम उपाय कर रही हैं। देश में सबसे विशाल आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण ने कई जिलों में अपने पैर पसारे हैं। देखते ही देखते प्रदेश में 24 अप्रैल को 38055 कोरोना के केस हो गए थे। यह आंकड़ा वाकई डराने वाला था। सवाल उठने लगा कि यह हालात कैसे काबू होंगे? इतने मरीजों के इलाज के लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे? कोरोना का यह फैलाव खतरनाक था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक संक्रमित हो गए। बीमारी की इस हालत में भी उन्होंने जंग जारी रखी। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर कोरोना को मात देने की नई रणनीति तैयार की।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति का ही नतीजा है कि 10 मई को यूपी में एक दिन में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटते-घटते 21331 पर आ गई। दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर से जंग में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट मुख्यमंत्री के प्रमुख हथियार रहे। आक्सीजन और दवा का प्रबंध किया। कोरोना कफ्र्यूं के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन करने वाली जनता के सहयोग को भी मुख्यमंत्री ने सराहा है।

गांव में भी लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में संक्रमित मरीजों की खोज का अभियान शुरू किया गया। इसके जरिए सूबे की 16 करोड़ आबादी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी जिलों में पहुंचकर कोरोना से बचाव को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी का दौरा करने के बाद वह गोरखपुर और अयोध्या पहुंचे। वह अधिकारियों के साथ बैठकें कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दे रहे हैं।