56 गन्ना पर्यवेक्षकों से वसूली करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, जानिए किन मामलों में पाए गए दोषी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। गन्ना विभाग की विभागीय कार्यवाही में निर्दोष पाये गए 13 गन्ना पर्यवेक्षकों को दोषमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दंड समाप्त किया गया है। 56 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर उन्हें लघु व वृहद दंड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही निस्तारित कर दी गई है।

प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि विभाग को शासकीय कार्यों में लापरवाही, सर्वे कार्य में अनियमितता, सट्टा नीति का उल्लंघन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, मृतक, भूमिहीन व अन्य अनियमित सट्टों के नियम विरुद्ध संचालन संबंधी गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध गन्ना किसानों व अन्य माध्यमों से शिकायतें मिली थी। 

शिकायतों की प्रथम दृष्टया जांच में दोषी मिलने वाले 69 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए परिक्षेत्र व जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारियों ने दोषी कार्मिकों को आरोपपत्र देते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा। मिले स्पष्टीकरण, अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियमों, शासनादेशों के तहत जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। उन्होंने बताया कि आरोपित 69 गन्ना पर्यवेक्षकों में से 13 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दंड के खत्म करने का निर्णय लिया गया है। 56 आरोपित गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध जांच में आरोप सिद्ध पाये गये जिसके लिए उन्हें लघु व वृहद दंड दिया गया, इनमें से 32 पर्यवेक्षकों के विरुद्ध वसूली का आदेश देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण किया गया है। गन्ना आयुक्त ने इन प्रकरणों का निस्तारण कराते हुये कार्मिकों को संदेश दिया है कि गन्ना विभाग एवं इसकी सह-संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिक पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, किसी भी निर्दाेष कार्मिक को दंडित नहीं किया जाएगा, दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा।