उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हुई गेहूं खरीद, ई-पॉप मशीनों से बिचौलिया खत्म

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से खरीद बंद कराने जैसे दुष्प्रचार को निर्मूल सिद्ध करते हुए इस बार गत वर्ष की तुलना में दोगुना गेहूं खरीद की जा चुकी है। अब तक करीब 4.5 लाख किसानों से 22 लाख 83 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद की जा चुकी है। इतना ही नहीं कोरोना काल में किसानों को भुगतान करने में रिकॉर्ड बनाते हुए महज 72 घंटों में गेहूं मूल्य उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है।

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल दर से गेहूं खरीदने के लिए 5617 केंद्र बनाए गए हैं जहां किसानों को 3090.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि गत वर्ष इस अवधि में 12.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। किसानों को खेत से 10 किलोमीटर के दायरे में अनाज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 115 से अधिक गेहूं केंद्रों पर किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से खरीद कराई जा रही है।

ई-पॉप मशीनों से गेहूं खरीद में पारदर्शिता : पहली बार किसान से गेहूं की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज (ई-पॉप) डिवाइस प्रयोग की जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को गेहूं के एक-एक दाने की कीमत पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मिलेगी। ई-पॉप मशीन से खरीद करने पर किसानों को कुल तौल की गई गेहूं की मात्रा व मूल्य की प्रिंटेड रसीद तत्काल मिल जाएगी। बिचौलियागिरी भी खत्म हो गयी है।

मंत्री ने की गेहूं खरीद की समीक्षा : सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय क्रय एजेंसियों द्वारा की जा रही गेहूं खरीद की समीक्षा की। सहकारी समितियों में स्थापित क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 309353 किसानों से 1556549.933 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई। गत वर्ष इस अवधि में 735404.48 मीट्रिक टन ही खरीद हो सकी थी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव एमवीएस रामीरेड्डी ने किसानों को समय से भुगतान कराने की व्यवस्था को चाकचौबंंद करने के निर्देश दिए।