UPPSC Recruitment 2021: इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में 1100 अभ्यर्थियों के फार्म गलत, 27 जुलाई तक मौका

UPPSC Recruitment 2021 यूपीपीएससी ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के तहत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया। अंतिम तारीख 19 जुलाई तक 42914 आवेदन हुए। इसमें 1100 अभ्यर्थियों के फार्म में गलतियां हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है।

Umesh TiwariTue, 20 Jul 2021 06:18 PM (IST)
प्रवक्ता परीक्षी के अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है।

प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के तहत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया। आवेदन की अंतिम तारीख 19 जुलाई तक 42,914 आवेदन हुए। इसमें 1100 अभ्यर्थियों के फार्म में गलतियां हैं। इसमें किसी की फोटो गलत है तो कोई हस्ताक्षर ठीक से नहीं कर पाया। ऐसे अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 जून को प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के तहत चार विषयों में 124 पदों की भर्ती निकाली। भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 26, जीव विज्ञान में 33 व गणित विषय में 35 पदों की भर्ती होनी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा में शामिल होना होगा। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पुन: आवेदन करना पड़ेगा। इसमें चयनित होने वालों को संबंधित कालेजों में नियुक्ति दी जाएगी।

तय तारीख तक करना होगा त्रुटि सुधार : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर सभी का ब्योरा अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को उसका अवलोकन करके त्रुटि को सुधारना होगा। तय तारीख तक त्रुटि न सुधारने वालों का अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दस्तावेज करने होंगे स्वप्रमाणित : अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों के लिए समस्त दावों की पुष्टि के लिए स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ऐसा न करने वालों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जन्म तारीख के लिए हाईस्कूल के मार्कशीट में दर्ज तारीख ही मान्य होगी।

होगी कानूनी कार्रवाई : आवेदन में गलत तथ्य देने अथवा जरूरी जानकारी छिपाने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व चयन से पांच वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही आयोग संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

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