SIT ने कानपुर कलेक्ट्रेट में शुरू की शस्त्र लाइसेंसों की जांच, बिकरू कांड के बाद सामने आई थी अनियमितता
कानपुर में जारी शस्त्र लाइसेंसों में अनियमितता बरते जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर। शासन के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई अब 40 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंसों की होगी पड़ताल। सोमवार को फिर कलेक्ट्रेट में पड़ताल करेगी एसआइटी की टीम।
लखनऊ[राज्य ब्यूरो]। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद अब शासन ने कानपुर नगर से जारी शस्त्र लाइसेंसों की छानबीन बड़े स्तर पर शुरू करा दी है। शासन के आदेश पर विशेष जांच दल (एसआइटी) की टीम ने शनिवार को कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर शस्त्र लाइसेंसों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जारी शस्त्र लाइसेंसों में अनियमितता बरते जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह जांच एसआइटी को सौंपी गई है।
एसआइटी के एसपी देवरंजन के नेतृत्व में कानपुर पहुंची पांच सदस्यीय टीम ने शस्त्र लाइसेंस की कई पत्रावलियों की जांच करने के साथ ही कलेक्ट्रेट में कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की। एसआइटी की टीम सोमवार को फिर कलेक्ट्रेट में पड़ताल करेगी। शस्त्र लाइसेंसों की जांच में एसआइटी का शिकंजा कानपुर में तैनात रहे तत्कालीन डीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कसेगा। हालांकि, इससे पहले एसआइटी जांच के कदम बढ़ाने के लिए अपनी विस्तृत रणनीति बना रही है। चूंकि चार हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंस की पत्रावलियों की जांच के साथ भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की जानी है, इसके लिए एसआइटी राजस्व कर्मियों व स्थानीय पुलिस की मदद भी लेगी।
कानपुर नगर में बीते कुछ वर्षों के दौरान जारी 40 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंसों की जांच होगी। बिकरू कांड के बाद कुख्यात विकास दुबे व उसके गिरोह के सदस्यों के नाम जारी आठ शस्त्र लाइसेंस जांच के दायरे में आए थे। बिकरू कांड की एसआइटी जांच शुरू होने के बाद विकास दुबे के शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी फाइल कलेक्ट्रेट से गायब हो गई थी। फाइल गायब होने को लेकर एफआइआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन फाइल का पता नहीं लग सका था। विकास दुबे का शस्त्र लाइसेंस जारी करने में कानपुर जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने व कई अनियमितताएं पाए जाने पर कानपुर के एडीएम सिटी को इसकी जांच सौंपी गई थी।
एसआइटी के एक अधिकारी के अनुसार एडीएम की जांच में करीब पांच हजार शस्त्र लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी सामने आई थी। कई अन्य शस्त्र लाइसेंसों की पत्रावलियां भी गायब हैं। अब एसआइटी यह भी पता लगाएगी कि कानपुर नगर से नियमों की अनदेखी कर जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे। किस-किस स्तर पर किन अधिकारियों ने लापरवाही बरती थी।
