चुनाव से पहले यूपी सरकार की बड़ी पहल, किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी, डीएम होंगे नोडल अधिकारी

किसानों की आय बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार ने चुनावी वर्ष यानी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है। योगी सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने मंडलवार खरीद की अवधि भी तय कर दी है।

Vikas MishraThu, 16 Sep 2021 03:29 PM (IST)
धान क्रय नीति को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। किसानों की आय बढ़ाने का दावा करने वाली योगी सरकार ने चुनावी वर्ष यानी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है। सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है। सामान्य धान का समर्थन का मूल्य 1940 रुपये, जबकि ग्रेड-ए का धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए चार हजार खरीद केंद्र प्रदेशभर में बनाए जाएंगे। धान क्रय नीति को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। भारत सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये और ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

राज्य सरकार ने मंडलवार खरीद की अवधि भी तय कर दी है। इसके तहत लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर जिले सहित बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी मंडल में एक अक्टूबर से 31 जनवरी, 2022 तक धान खरीदा जाएगा। वहीं, लखनऊ मंडल के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव जिले के अलावा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज मंडल में एक नवंबर से 28 फरवरी, 2022 तक खरीद होगी। खरीद से पहले किसानों के पंजीयन और सभी क्रय एजेंसियों पर आनलाइन धान खरीद अनिवार्य की गई है। कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड जरूरी होगा। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से खरीद के 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। तय हुआ है कि प्रदेश में कुल 4000 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के 1500, कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड के 600, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के 200, उपभोक्ता सहकारी संघ के 300 और भारतीय खाद्य निगम के 300 केंद्र शामिल हैं।

डीएम होंगे नोडल अधिकारीः धान खरीद के लिए सभी जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। डीएम द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला खरीद अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा। ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन, साधन सहकारी समिति के भवन, कृषि विपणन केंद्र, बीज व खाद विक्रय केंद्र आदि पर निकट के खरीद केंद्र का नाम-पता, क्रय केंद्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, केंद्र के खुलने व बंद होने का समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वाल पेंङ्क्षटग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। साथ ही सभी केंद्रों की जियो टैगिंग की जाएगी। यह सारा विवरण जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के द्वारा किसानों को पंजीकरण के समय ही मिल जाएगी।

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