गन्ना किसानों को राहत देने के लिए यूपी सरकार का एक और कदम, ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में दिक्कत पर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक
गन्ना विकास विभाग ने गन्ना किसानों को ईआरपी वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की सुविधा दी है। इसके बाद भी ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में आ रही किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने किए एक और बड़ी कदम उठाया है। गन्ना विकास विभाग ने गन्ना किसानों को ईआरपी वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की सुविधा दी है। इसके बाद भी ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में आ रही किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, जो अपने सर्किल में किसानों से मिल कर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस बार पोर्टल पर घोषणा पत्र में कोई गलती होने पर उसके संशोधन का विकल्प भी दिया है।
गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। गन्ना विकास विभाग ने गन्ना किसानों की पर्ची व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए समितियों में आईटी केंद्र करा रही है। अब घोषणा पत्र भरने में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक लगाए गए है। विभाग के अनुसार कई किसानों ने घोषणा पत्र भरने में हो रही परेशानी के बारे में बताया था। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग अब हर किसान तक अपने पर्यवेक्षक भेजगा जो उनकी परेशानी को दूर करने का काम करेंगे।
पोर्टल पर संशोधन का विकल्प भी : गन्ना विकास विभाग ने पेराई सत्र 2021-22 में घोषणा पत्र भरने वाले किसानों को राहत देने के लिए इस बार ईआरपी वेबसाईट enquiry.caneup.in पर संशोधन का विकल्प भी दिया है। घोषणा पत्र भरने में किसान से कोई गलती होती है तो वह वेबसाइट पर संशोधन के विकल्प में जाकर उसे सही कर सकता है। अपर मुख्य सचिव व गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक किसान सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद भरे गये घोषणा पत्र को देख कर संतुष्ट होने के उपरान्त सबमिट कर सकता है, जिसके लिए आप्शन दिये गये हैं।
समिति स्तर पर कैंप लगाकर भरवाया जाएगा घोषणा पत्र : अपर मुख्य सचिव व गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि ग्रामस्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन के दौरान सभी गन्ना पर्यवेक्षक अपने सर्किल के गन्ना किसानों की घोषणा पत्र भरवाने में हर सम्भव मदद करेंगे। पर्यवेक्षक घोषणा पत्र भरने में जिस किसान को भी दिक्कत हो रही होगी, उस तक पहुंचेंगे। इसके बाद भी कोई किसान घोषणा पत्र भरने से चूक जाता है तो समिति स्तर पर कैंप लगाकर उनके घोषणा पत्र भरने का काम किया जाएगा। इस काम में भी पर्यवेक्षकों को लगाया जाएगा।
