उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से की मांग, एक वर्ष के लिए माफ हो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी

पावर कारपोरेशन द्वारा बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने के लिए ओटीएस को लागू करने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने की मांग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से की है।

Vikas MishraFri, 22 Oct 2021 09:02 AM (IST)
उल्लेखनीय है कि घरेलू उपभोक्ताओं से पांच व अन्य से 7.5 फीसद ड्यूटी वसूली जाती है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। पावर कारपोरेशन द्वारा बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू करने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने की मांग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि फिक्स्ड व डिमांड चार्ज पर वसूली जा रही ड्यूटी को उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित किया जाए। सिर्फ एनर्जी चार्ज पर ही ड्यूटी वसूलने संबंधी विद्युत नियामक आयोग के आदेश को लागू किया जाए। 

बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस लागू करने पर परिषद अध्यक्ष ने मंत्री से मुलाकात कर आभार जताते हुए कहा कि नियमित रूप से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के बीच गलत संदेश न जाए इसके लिए एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी माफ की जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव सौंपते हुए वर्मा ने मंत्री को बताया कि नियामक आयोग के आदेश को न मानते हुए पिछले नौ वर्ष से गलत तरीके से फिक्स्ड व डिमांड चार्ज पर भी अरबों रुपये की ड्यूटी वसूली जा रही है। गलत ढंग से वसूली गई इस राशि का समायोजन उपभोक्ताओं के बिल में किया जाए। 

उल्लेखनीय है कि घरेलू उपभोक्ताओं से पांच व अन्य से 7.5 फीसद ड्यूटी वसूली जाती है। वर्मा ने बताया कि मंत्री ने उनके प्रस्ताव पर उपभोक्ता हित में विचार करने का आश्वासन देते हुए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को कार्यवाही के लिए भेज दिया है। परिषद अध्यक्ष का कहना है कि सरचार्ज माफी का तकरीबन दो हजार करोड़ रुपये का भार अंतत: उपभोक्ताओं पर ही आएगा। ऐसे में समय से बिल जमा करने वाले आदर्श उपभोक्ताओ की ड्यूटी माफ होनी ही चाहिए।

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