यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल, भ्रष्टाचार के आरोपितों पर कार्रवाई व जनसुनवाई नहीं
यूपी सरकार की नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की है और जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके उलट कार्यशैली बेसिक शिक्षा विभाग की है। स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले उन शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया जिनका चयन नियम विरुद्ध हुआ लेकिन कार्रवाई में टालमटोल हो रही है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की है और जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके उलट कार्यशैली बेसिक शिक्षा विभाग की है। परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले उन शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया है, जिनका चयन नियम विरुद्ध हुआ लेकिन, अफसरों पर कार्रवाई में टालमटोल की जा रही है।
उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी जय सिंह ने स्कूलों का विद्युतीकरण कराने के लिए एक ही फर्म को नामित कर दिया। डीएम उन्नाव रवींद्र कुमार ने सीडीओ दिव्यांशु पटेल को जांच सौंपी। इसमें सामने आया कि बीएसए ने अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना सुलतानपुर की फर्म को नामित करने का आदेश दिया है। इसमें बीएसए व उन्नाव के जिला समन्वयक निर्माण दिव्यांश को दोषी पाया। दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की। जिलाधिकारी ने 29 जुलाई को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को बीएसए का तबादला करने अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की, जो शासन में विचाराधीन है।
बिजनौर जिले के हल्दौर खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कौशिक की शिकायतें मिलने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दिसंबर 2020 में जांच मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मुरादाबाद संजय कुमार रस्तोगी को सौंपी। रस्तोगी ने 19 फरवरी को जांच आख्या भेजी, इसमें लिखा कि शिक्षकों ने शपथपत्र सौंपकर खंड शिक्षाधिकारी पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। बीएसए के पत्र पर डीएम बिजनौर ने इस मामले की जांच सीडीओ करा चुके हैं, उसमें भी खंड शिक्षाधिकारी दोषी पाए गए थे। रस्तोगी ने लिखा कि शिक्षकों में बीईओ की कार्यशैली को लेकर रोष है। डीएम के बाद मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की लेकिन, अब तक शुरू नहीं हुई है।
परिषद मुख्यालय का ऐसा कामकाज
1. गोरखपुर जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नकौड़ी खास बेलाघाट के शिक्षक राजबिहारी मिश्र ने पीसीएस की तैयारी करने के लिए अवैतनिक अवकाश लिया, विभाग ने दो बार स्वीकृति दी। तीसरी बार 2020 में फिर मांगा तो बीएसए ने इन्कार कर दिया। अब शिक्षक स्कूल ज्वाइन करने को प्रयासरत है लेकिन, उसे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा, क्योंकि परिषद मुख्यालय मार्गदर्शन नहीं भेज रहा है।
2. अयोध्या जिले के सतीश कुमार गुप्ता का चयन 69000 शिक्षक भर्ती की तीसरी सूची में हुआ। काउंसिलिंग के बाद बीएसए अयोध्या ने बीएड विशेष शिक्षा की डिग्री पर बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा। सतीश ने यह डिग्री डा. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ से 2010 में हासिल किया था। परिषद मुख्यालय से जवाब आने का इंतजार में नियुक्तिपत्र नहीं मिल रहा है।
परिषद मुख्यालय के कामकाज की कराएंगे समीक्षा : बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने कहा है कि बीएसए व बीईओ पर कार्रवाई किस स्तर पर लंबित है, इसे दिखवाते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय के कामकाज की समीक्षा कराएंगे कि जनसुनवाई व शिक्षकों के प्रकरण लंबित क्यों हैं। इसमें जवाबदेही तय की जाएगी।
