UP Assembly Election 2022: अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने सजाया लुभावने वादों का पिटारा, पुलिस में भर्ती के लिए लगेंगे कैंप

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से लुभावने वादे किये हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अंबेडकर छात्रावासों की तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर भीड़ की उन्मादी हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अखिलेश सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को सजा दी जाएगी।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के लिए 16 सूत्री संकल्प पत्र की घोषणा की गई। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर व तौकीर आलम की मौजूदगी में विभाग के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने संकल्प पत्र पढ़ा। संकल्प पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पसमांदा समाज की तरक्की के लिए पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा। बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और बंद कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा।

सपा सरकार में बंद की गईं टेनरियों को खोला जाएगा। हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कालेज खोला जाएगा। सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सजा दी जाएगी। गौ अधिनियम के तहत बेगुनाहों पर लादे गए जिन मुकदमों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उनमें पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।

पिछले 30 वर्षों में वक्फ संपत्तियों में हुईं धांधलियों की जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी। मनमोहन सिंह सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रुपये को खर्च किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। दस्तकार वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा।

इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का कानूनी रूप से निराकरण करने के लिए विभाग बहुत जल्दी लीगल सेल गठित करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तानाशाही तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। सपा, बसपा का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यकों पर उनकी ठेकेदारी है, लेकिन भाजपा की संगठित ताकत से सिर्फ कांग्रेस मुकाबला कर सकती है।