केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- मनरेगा के तहत अब लगेंगे औषधीय पौधे, बढ़ाई जाएगी किसानों की आय

लखनऊ में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमैप प्रशासन के साथ बैठक भी की। मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत औषधीय पौधे रोपे जाने की योजना है। कोरोना काल में सबने औषधीय पौधों के लाभ देखे हैं। लिहाजा अब इन्हें विस्तार देने की तैयारी है।

Umesh TiwariFri, 17 Sep 2021 02:24 AM (IST)
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमैप प्रशासन के साथ बैठक की।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। भाजपा सरकार अब मनरेगा के तहत औषधीय पौधे लगवाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के साथ समझौता भी करने जा रही है। लखनऊ में गुरुवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमैप प्रशासन के साथ बैठक भी की। मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत औषधीय पौधे रोपे जाने की योजना है। कोरोना काल में सबने औषधीय पौधों के लाभ देखे हैं। लिहाजा अब इन्हें विस्तार देने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों की 20 प्रतिशत जमीन पर फलदार पौधे लगाने के लिए विभाग उन्हें प्रोत्साहित करेगा। यह पौधे मनरेगा के तहत किसानों की जमीन पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मनरेगा के तहत किसान अपनी 20 प्रतिशत जमीन पर फल उगाएं। इनमें ड्रैगन फ्रूट, कटहल, नींबू, लीची, आम आदि जो भी पौधे किसान उगाना चाहते हैं, उन्हें लगवाया जाएगा। मनरेगा को सीधे किसानों से जोड़ा जाएगा, इससे दोनों काम होंगे। एक तरफ पर्यावरण शुद्ध होगा तो दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए वर्ष 2050 तक देश में खाद्यान्न की दिक्कत हो सकती हैं। इसके समाधान को देखते हुए उन जमीनों को खेती योग्य बनाने की तैयारी है, जहां विभिन्न कारणों से नियमित खेती नहीं होती है। इस साल के अंत तक ऐसी 240 लाख हेक्टेयर जमीन और वर्ष 2024 तक 300 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। इसके लिए 3583 करोड़ रुपये की 612 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें 249 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर शिष्टाचार भेंट की।

चुनिंदा लोगों को ही मिलते थे आवास : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों चल रही हैं। पिछली सरकारों में लोहिया आवास की योजना थी, लेकिन ये चुनिंदा लोगों को दिए जाते थे। यह राजनीतिक आवास थे। अब मोदी और योगी के राज में बेघरों को आवास मिल रहे हैं। 30 साल में सभी तरह की आवासीय योजनाओं में कुल 53 लाख लोगों को आवास मिले थे। भाजपा सरकार में 2017 के बाद से ही प्रदेश में अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत 42.73 लाख आवास दिए जा चुके हैं।

छह हजार किलोमीटर अतिरिक्त मिलेगी ग्रामीण सड़क : उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 6200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हो चुकी है। छह हजार किलोमीटर सड़क की और स्वीकृति देने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया गया है। इस तरह से अब प्रदेश में कुल 12,200 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री योजना की सड़क बनेगी।

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