कोरोना आपदा के शिकार हुए लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के निर्णय को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को होली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा करके योगी सरकार ने गरीबों को दीपावली का बड़ा उपहार दिया है। इस निर्णय से लाभान्वित हो रहे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले चार महीने तक राशन की चिंता से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार यूपी समेत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है।

अचानक आई कोरोना आपदा के बीच अप्रैल 2020 में सिर्फ तीन महीने के लिए यह योजना शुरू की गई थी लेकिन, दूसरी लहर आ जाने के कारण इसे नवंबर तक बढ़ाया गया था। यह योजना विराम पाती, उसके पहले ही प्रदेश सरकार ने न सिर्फ इसे विस्तार दे दिया, बल्कि राशन की पोटली में नमक, चीनी, दाल, खाद्य तेल जैसी रसोई की जरूरी चीजें जोड़कर गरीबों की खुशियों को कई गुणा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी ऐसे मौके पर की है, जब नए उल्लास में डूबी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है।

हो सकता है कि विपक्ष को सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी राजनीति ही नजर आए लेकिन, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गरीबों की चिंता करने का उत्तरदायित्व अंतत: लोक कल्याणकारी सरकार का ही है। लिहाजा, सरकार ने अगर कोरोना आपदा के शिकार हुए लोगों, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का निर्णय लिया है तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वैसे, मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि कोराना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है।

आज इसके संक्रमण की दर बेशक घट चुकी है लेकिन, उसके खतरे अभी तक बरकरार ही हैं। फिर, कोरोना महामारी की मार तो सभी ने किसी न किसी रूप में ङोली ही है। गरीबों पर इसकी मार कुछ ज्यादा ही पड़ी है इसलिए, मुफ्त का यह राशन उनकी गृहस्थी की गाड़ी को थोड़ा संभलने और रफ्तार देने में ही मदद करेगा।