राज्य मानवाधिकार आयोग ने एलडीए उपाध्यक्ष को किया तलब, अंसल हाउसिंग के एमडी को भी भेजा नोटिस
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी बिजली पानी सड़क की सुविधाओं से आवंटियों के वंचित होने के मामले में नोटिस जारी कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को तलब किया है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। राज्य मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में अंसल आनंद योजना के आवंटियों की शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया है। आरोप है कि गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी आवंटी बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने इस मामले में नोटिस जारी कर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष व अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को 10 नवंबर को तलब किया है।
एलडीए ने आशियाना स्थित अपनी जमीन अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आवंटित की थी। जिस पर कार्यदायी संस्था अंसल को अंसल आंगन परियोजना के तहत दुर्बल आयवर्ग के मकान बनाने थे। आवंटियों का आरोप है कि वर्ष 2009 में इस परियोजना के तहत आवंटियों को वर्ष 2012 में मकान दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया। कोर्ट के हस्तक्षेप पर वर्ष 2017 में आवंटियों को उनके मकान की रजिस्ट्री की गई पर बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। जिसके बाद से आवंटी एलडीए व अंसल के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पूर्व में नोटिस जारी कर कुछ जानकारियां मांगी थीं। अब एलडीए उपाध्यक्ष व अंसल के एमडी को तलब किया गया है।