Ayodhya Case: दूसरे दिन सुनाई में तीन आरोपित पहुंचे कोर्ट, राम विलास वेदांती को मंगलवार की तारीख

लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में शुक्रवार को सीबीआइ कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। रिमझिम बारिश के बीच मामले में आरोपी पवन पांडेय (1992 में यूपी शिवसेना के अध्यक्ष रहे) कोर्ट पहुंचे। उसके बाद संतोष दुबे, गांधी यादव गजानन संयासी पहुंचे। कोर्ट ने कार्रवाही शुरू की। सबसे पहले गांधी यादव के बयान दर्ज हो रहे हैं। कोर्ट ने आरोपियों से उनका पक्ष जानने के लिए प्रत्येक आरोपी के लिए एक हजार से अधिक प्रश्न तैयार कराए हैं, जो सभी आरोपियों से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पूछे जा रहे हैं। वहीं, कुछ देर बाद राम विलास वेदांती भी सीबीआइ कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें अब मंगलवार की तारीख मिली है। कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद राम विलास वेदांती वापस लौट गए। 

फांसी या आजीवन कारावास के लिए भी तैयार, नहीं छोड़ेंगे रामलला का मंदिर 

इस दौरान राम विलास वेदांती ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जब अपना निणय लिया। उसके बाद सारे मुकदमें खत्म हो जाने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हाईकोर्ट इसकी सुनवाई क्यों कर रहा है। लेकिन न्यायाधीशों ने बुलाया है। उनके बुलावे पर आया हूं।  मैंने पहले भी कहा और कल भी हाजिरी में कहा था कि वहां पहले कोई मस्जिद थी ही नहीं। आज भी मैं यही कहूंगा। 

राम विलास वेदांती ने मंदिर था और उसका खंडहर था। जहां राम लला विराजमान थे। यदि खंडहर गिरता तो राम लला को क्षति पहुंचती, इसलिए हम लोगों ने खंडहर को हटाया। इसके स्थान पर राम लाल का भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। जिसका फैसला नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। हम इस कोशिश में लगे हैं कि अब जल्द से जल्द भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए और राम लाल उसमें फिर से विराजमान हो जाएं। मंदिर के खंडहर के तोड़ने के आरोप में यदि मुझे फांसी या आजीवन कारावास भी होता है तो उसके लिए भी तैयार हूं, मगर राम लला का मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं हूं। 

 

न्यायालय खुलने के बाद बीते दिन यानी गुरुवार को करीब 11:30 बजे आरोपित विनय कटियार, पवन पांडेय, रामविलास वेदांती, विजय बहादुर यादव, गांधी यादव और संतोष दुबे ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, ब्रजभूषणशरण सिंह, सलिल प्रधान, चंपतराय, महंत नृत्यगोपाल दास, सक्षी महाराज, एवं आरएन श्रीवास्तव सहित 26 आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने उनकी हाजिरी माफी की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसको अदालत ने आज के लिए स्वीकार कर लिया। पहले दिन आरोपी विजय बहादुर ने अपने बयान में कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित होने की वजह से उनको फर्जी तरीके से में फंसाया जा रहा है। अदालत ने अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए पांच जून की अगली तारीख नियत की है।

 

इनकी हो चुकी है मौत

वहीं, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, वैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महत्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास एवं विनोद कुमार बंसल की मृत्यु हो चुकी है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष अदालत में प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है। आगामी 31 अगस्त को निर्णय सुनाया जाना है। न्यायालय पत्रावली के अनुसार इस मामले में छह दिसंबर 1992 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीबीआइ में विवेचना के उपरांत 48 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। 

टाइम लाइन में जानें अयोध्‍या विवादित ढांचा प्रकरण 1528: अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो भगवान राम का जन्मस्थान था। मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी। इसलिए, बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1853: हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1885: मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवरदास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राममंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949: करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 17 दिसंबर 1959: निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा। 1984: विश्र्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने विवादित स्थल का ताला खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक समिति का गठन किया गया। 01 फरवरी 1986: फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताला दोबारा खोला गया। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 01 जुलाई 1989: भगवान रामलला विराजमान नाम से पांचवां मुकदमा दाखिल किया गया। 09 नवंबर 1989: तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। 06 दिसंबर 1992: हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राममंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। 2002 अप्रैल: अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। 2005 जुलाई: आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया। 30 सितंबर 2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 30 सितंबर 2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में जमीन बंटी। 28 सितंबर 2010: सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 9 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जुलाई 2016: बाबरी मामले के सबसे उम्रदराज वादी हाशिम अंसारी का निधन। 21 मार्च 2017: रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। 19 अप्रैल 2017: सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया।