यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन की तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ी, संशोधित समय सारणी जारी

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब छात्र-छात्राएं 21 अक्टूबर के बजाए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को संशोधित समय सारणी जारी कर दी।

प्रमुख सचिव के रवीन्द्र नायक की ओर से जारी संशोधित समय सारणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र 25 अक्टूबर तक जमा होंगे। आवेदन में हुई त्रुटियां जैसे हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के रोल नंबर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक और आवेदन के क्रमांक को संशोधित करने और उसे एनआइसी छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए छात्र-छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पूरे करने और फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों का समय तय किया गया था, जिसे घटाकर दो कार्य दिवस कर दिया गया है।

आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र-छात्राओं द्वारा सभी जरूरी संलग्नक सहित शिक्षण संस्था में जमा करने की अंतिम तारीख अब 25 अक्टूबर से बढ़कर 27 अक्टूबर कर दी गई है। छात्र-छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी व संलग्न दस्तावेजों से छात्र-छात्रा के सभी ब्यौरे का शिक्षण संस्थन द्वारा मिलान करने और आनलाइन आवेदन प्राप्त करने, सत्यापित व अग्रसारित करने की तारीख 28 अक्तूबर ही रहेगी।

संशोधित समय सारिणी में शिक्षण संस्थानों को भी राहत दी गई है। अभी ऐसे कई शिक्षण संस्थान बचे रह गए थे जिनके यहां दाखिले की प्रक्रिया, मान्यता या संबद्धता का नवीनीकरण आदि की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब ऐसे संस्थानों को भी मोहलत दी गई है।

उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा बेस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के जरिए करने, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करने, नई संस्थाओं और मास्टर डाटा में संपूर्ण सूचनाएं भरकर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने, सभी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से तय शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक, संबद्धता एजेंसी, विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करने, अपडेट करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने की समय सीमा जो पहले 17 सितंबर से 27 सितंबर तक थी अब उसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है।