स्वतंत्रता दिवस पर 10 हजार और गांवों के निवासियों को मिलेगी घरौनी, ड्रोन के जरिये हो रहा हवाई सर्वेक्षण
गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना संचालित कर रहा है। अब तक 2006 गांवों के निवासियों को मिल चुके हैं स्वामित्व प्रमाणपत्र।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा और गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व प्रमाणपत्र (ग्रामीण आवासीय अभिलेख/घरौनी) बांटे जाएंगे। घरौनी वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा सकता है। राजस्व परिषद की ओर से जिलाधिकारियों को घरौनी वितरण की सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना संचालित कर रहा है। इसमें गांवों के आबादी क्षेत्र का ड्रोन के जरिये हवाई सर्वेक्षण कराकर उसके आधार पर ग्रामीण आवासीय अभिलेख तैयार कराकर लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश के 82913 गांव ड्रोन के जरिये हवाई सर्वेक्षण के लिए अधिसूचित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 25081 गांवों में ड्रोन के जरिए हवाई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इनमें से 2006 गांवों में घरौनी बंट चुकी है। 15 अगस्त को प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा गांवों के लोगों को घरौनी वितरण होने पर प्रदेश में कुल 12 हजार से अधिक गांवों के निवासियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध हो जाएंगे।
जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जिन गांवों में सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी पड़ताल कराकर सभी मानचित्र जुलाई के आखिरी हफ्ते तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि संशोधित मानचित्र को प्रकाशन के लिए तैयार किया जा सके और घरौनी वितरण के लिए ग्रामीणों से आपत्तियां/सहमति प्राप्त की जा सके। जिन घरों के संबंध में सहमति प्राप्त होगी, उनकी घरौनी का वितरण कराया जाएगा।
