बाराबंकी में ढहाए गए भवन को मस्जिद बता तेज हुआ विरोध, इस्लामिक संगठनों ने कहा अफसरों पर हो कार्रवाई

बाराबंकी, जेएनएन। तहसील रामसनेहीघाट के एसडीएम आवास के सामने बने भवन को ढहाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित अन्य कई इस्लामिक संगठनों ने भवन को उसे 100 साल पुरानी मस्जिद बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व मस्जिद को दोबारा बनवाने की मांग की है। इस प्रकरण में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अधिकारियों से वार्ता भी करेगा। उधर, सांसद उपेंद्र सिंह रावत व सत्तापक्ष के विधायकों ने प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया है।

सांसद ने की वक्फ के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग : सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिस तरह बिना किसी आधार पर पंजीकरण नंबर दे रहा है। वह सरकारी जमीनों पर कब्जे की व्यापक रणनीति की तरफ इशारा करता है, जिसका राजफाश जिले के ईमानदार अधिकारियों ने किया है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग करता हूं। दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए फर्जीवाड़े की सीबीआइ जांच की मांग की है। कुर्सी से विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रामसनेहीघाट मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया। साथ ही कुर्सी विधान सभा के कतुरीकला में मदरसे के बगल चार साल पहले जिस भवन निर्माण को प्रशासन ने रोकवाया था। उसे ध्वस्त कराने की मांग भी की है।

डीएम ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र : सांसद की मांग पर डीएम ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को पत्र भेजा है। इसमें बताया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामसनेहीघाट के प्रश्नगत मामले में बिना अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से आख्या प्राप्त किए फर्जी तरीके से पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिया। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

ट्वीट कर लगाए आरोप : इस प्रकरण के संबंध में इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री की ओर से ट्वीट किया गया है। इसमें ढहाए गए भवन को सदियों पुरानी गरीब नवाज मस्जिद को बिना किसी औचित्य के प्रशासन द्वारा ढहाए जाने की बात कही गई है। साथ ही आराेप लगाया गया है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में विफल भाजपा सरकार अब सांप्रदायिक उन्माद करना चाहती है।

डीएम से मिलेंगे सपाई : इस प्रकरण में अधिकारियों से वार्ता करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाया है। इसमें सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज, पूर्व सांसद रामसागर रावत, पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, फरीद महफूज किदवई, राकेश वर्मा, सदर विधायक धर्मराज उर्फ सुरेश यादव, जैदपुर विधायक गौरव रावत, एमएलसी राजेश यादव उर्फ राजू व सुबेहा चेयरमैन प्रतिनिधि चौधरी अदनान शामिल हैं। पूर्व मंत्री गोप ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार मामले की जांच के लिए डीएम से समय लेकर 20 मई को वार्ता की जाएगी।