उत्तर प्रदेश के 160 ITI संस्थानों पर दर्ज होगी FIR, बैंक गारंटी में किया गया बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा
मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सूबे की 59 संस्थानों की शिकायत की गई और जांच हुई तो 160 संस्थानों की बैंक गारंटी में गड़बड़ी मिली है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने अब शासन को संस्थानों के विरुद्ध एफआइआइ करने की अनुमति मांगी है।
लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। सख्त नियमों का हवाला देकर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आइटीआइ की मान्यता देने के दावे के उलट बड़े खेल का खुलासा हुआ है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक गारंटी के नाम पर हुए खेल में नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों ने मनमानी मान्यता दे दी है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सूबे की 59 संस्थानों की शिकायत की गई और जांच हुई तो 160 संस्थानों की बैंक गारंटी में गड़बड़ी मिली है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने अब शासन को संस्थानों के विरुद्ध एफआइआइ करने की अनुमति मांगी है।
सूत्रों के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट में फर्जी बैंक गारंटी के मामले सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। फर्जी बैंक गारंटी स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की भूमिका भी संदिग्ध है। गनीमत रही कि अभी केवल 60 संस्थानों को मान्यता मिली है और 100 को मान्यता की तैयारी थी। कई मामलों में आवेदक को ही बैंक गारंटी का सत्यापन कराकर लाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। इस तरह बैंक की फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भी निदेशालय को उपलब्ध करा दी गई।
ऐसे देनी होती है गारंटी
निजी संस्थानों को 20 बच्चों की एक यूनिट पर 50 हजार की बैंक गारंटी देनी होती है। ट्रेडवार संख्या घटती बढ़ती है। एक संस्थान दो ट्रेड में कम से चार यूनिट की मान्यता लेता है। उसे दो लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी होती है। बैंक से जारी प्रमाण पत्र को जमा करना होता है। गड़बड़ी मिलने पर बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
बाबू की भूमिका पर संदिग्ध
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के निदेशाालय में तैनात एक बाबू की भूमिका संदिग्ध है। जांच में उसके ऊपर तलवार लटक रही है। एक मंत्री के करीबी हाेने की वजह से उस पर कार्रवाई से अधिकारी भी कतरा रहे हैं। इससे पहले भी मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
'निजी संस्थानों द्वारा दी गई बैंक गारंटी में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच कराई गई। अभी तक 160 निजी संस्थानों की बैंक गारंटी में गड़बड़ी सामने आई है, इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने शासन को फाइल भेजी है।' - नीरज कुमार, अपर निदेशक प्रशिक्षण
सूबे में आइटीआइ पर एक नजर प्रदेश में सरकारी आइटीआइ-305 निजी आइटीआइ-2939 सरकारी में प्रवेश क्षमता-1,20575 निजी में प्रवेश क्षमता-3,71732 प्रशिक्षण की ट्रेड-67