पीएम गति शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ- 2017 से पहले केन्द्र सरकार की योजना का लाभ नहीं ले सका यूपी

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जो वर्ष 2017 से पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था। गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं यहां लागू नहीं की जाती थीं। पहले कछुए की चाल से निर्माण योजनाएं चलती रहती थीं वर्षों पूरी नहीं होती थीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसका ताजा उदाहरण है जिससे पूर्वांचल की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लखनऊ में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान नार्थ जोन कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। दूरसंचार विभाग व प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित गति शक्ति सम्मेलन में नार्थ जोन के नौ राज्य व 16 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कई योजनाएं प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 से पहले इन योजनाओं का लाभ लेने में नाकाम रहा था। हमारी सरकार ने एक वर्ष पूरा होने के अंदर ही लखनऊ में पहला इंवेस्टर्स समिट कराया जिसमें लगभग पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तीन लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। पौने पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वर्ष 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में न केवल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, बल्कि अलग-अलग सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल पालिसी लागू की। राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लांच करने के लिए हमारी सरकार विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करने के लिए प्रेरित कर रही है। पहले चरण में 16 विभागों की परियोजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्रदेश के 11 विभाग और एजेंसियां पोर्टल से जुड़ जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट््यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इनफारमेटिक्स व रिमोट सेंसि‍ंग एप्लीकेशन सेंटर से समन्वय कर एपीआइ ङ्क्षलक पर डाटाबेस को गति शक्ति पोर्टल पर लि‍ंक कर रहे हैं। अक्टूबर में प्रधानमंत्री द्वारा लांच की गई पीएम गति शक्ति योजना के तहत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फार मल्टीमाडल कनेक्टिविटी के अभियान को देश के अलग-अलग जोन में गति देने के लिए कांफ्रेंस हो रही हैं। योगी ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही क्षेत्रों में प्रदेश सरकार ने बड़े काम किए हैं।

इससे पहले औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि देश में एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में हो गया है। उद्योगों के लिए अब यूपी सबसे मुफीद जगह बन गई है। जेवर एयरपोर्ट बनने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों का नेतृत्व करेगा। कांफ्रेंस में केंद्रीय दूर संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनलाइन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक रेलवे के 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के काम होते थे। वर्ष 2014 से 2019 की मोदी सरकार में 5200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से यूपी में काम हुए हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवु सि‍ंह चौहान भी वर्चुअल रूप से जुड़े थे। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास राज्य मत्री धरम वीर प्रजापति, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, मेंबर सर्विस टेलीकाम एके मित्तल मुख्य रूप से शामिल थे।

गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास दिसंबर में ही

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास इसी माह प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी 96 फीसदी भूमि का अधिग्रहण हो गया है। उन्होंने कहा कि 1947 से 2017 तक प्रदेश में डेढ़ एक्सप्रेस वे बने थे। हमारी सरकार में छह एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम भी इसी माह पूरा हो जाएगा। छह में से पांच एक्सप्रेस वे हम अपने संसाधनों से बना रहे हैं।