यूपी की पंचायतों में नियुक्त सहायकों के लिए जरूरी सूचना, प्रशिक्षण नहीं लिया तो तैनाती होगी अमान्य, जानें- पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर गांवों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की है चयनित पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यदि वे इसमें प्रतिभाग नहीं करते हैं तो वे मान्य नहीं होंगे। उनका दो दिनी प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो रहा है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। गांवों में तेजी से विकास कार्य कराने और बेहतर सुविधाएं देने के लिए ग्राम प्रधानों के बाद अब पंचायत सहायक भी कामकाज सीखेंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर गांवों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की है, चयनित पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यदि वे इसमें प्रतिभाग नहीं करते हैं तो वे मान्य नहीं होंगे। उनका दो दिनी प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालयों को धरातल पर उतारने के लिए गांवों में पंचायत सहायक (एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर) की तैनाती की है। प्रदेश की कुल 58,189 ग्राम पंचायतों में से 28,483 में पंचायत सहायकों की नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्हें अब प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नियमानुसार कार्य कर सकें। निदेशक पंचायतीराज राजकुमार ने बताया कि चार मंडलों बस्ती, बरेली, झांसी व आजमगढ़ के चयनितों का दो दिनी आवासीय प्रशिक्षण 27 अक्टूबर से पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में शुरू हो रहा है। पहले दिन सामान्य व व्याख्यात्मक प्रशिक्षण होगा, जबकि दूसरे दिन तकनीकी सत्र आयोजित होगा।
निदेशक पंचायतीराज राजकुमार ने बताया कि चयनितों को दोनों दिन उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरे दिन प्रशिक्षण खत्म होने के बाद ही उन्हें संबंधित जिले में जाने की अनुमति होगी। चयनितों को आने-जाने का किराया भुगतान किया जाएगा। उन्होंने मंडलीय उप निदेशक पंचायती राज व जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिया है कि अति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की निगरानी अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे सभी चयनितों को प्रशिक्षित कराएं, प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वालों की तैनाती अमान्य होगी।
हर दिन 190 सहायक होंगे प्रशिक्षित : चार मंडलों में चयनितों के बैच तैयार हो गए हैं, हर दिन 190 को प्रशिक्षण मिलेगा। चारों मंडलों में 3213 पंचायत सहायक चयनित हुए हैं। प्रशिक्षण 16 दिसंबर तक चलेगा, इसके पहले ही अन्य मंडलों का कार्यक्रम जारी होगा। इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से वित्त पोषित संस्था सेंटर फार केटेलाइजिंग चेंज भी सहयोग दे रही है।
अभिलेख सत्यापन की वजह से जिलों में लटकी नियुक्ति : निदेशक पंचायतीराज राजकुमार ने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर अब तक 51 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के चयनित होने की सूचना अपलोड हो चुकी है। कुछ जिलों में अभिलेख सत्यापन व चयनितों के प्रमाणपत्र गैर राज्य के होने से नियुक्ति लटकी है। इस संबंध में जिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं, इसी सप्ताह चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
