बिजली बकायेदारों की सरचार्ज माफी के लिए ओटीएस प्रस्ताव लीक, यूपी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने कहा फर्जी

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से तैयार किया गया एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव घोषणा से पहले ही लीक हो गया है। कारपोरेशन प्रबंधन ने इसे फर्जी बताया है।

Umesh TiwariMon, 06 Sep 2021 08:49 AM (IST)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का ओटीएस प्रस्ताव घोषणा से पहले ही लीक हो गया।

लखनऊ, जेएनएन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) माफी के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से तैयार किया गया एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव घोषणा से पहले ही लीक हो गया है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि कारपोरेशन प्रबंधन का वायरल पत्र को फर्जी बताया है।

एकमुश्त समाधान योजना के इस प्रस्ताव में दो किलोवाट तक भार क्षमता वाले एलएमवी-1 (घरेलू) व एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) तथा एलएमवी-5 (निजी नलकूप) के सभी बकायेदारों को उनके 31 अगस्त, 2021 तक के सरचार्ज पर 100 फीसद छूट देने का उल्लेख है।

एलएमवी-1 (दो किलोवाट से अधिक लोड) तथा एलएमवी-2 (दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक) के बकायेदारों को उनके 31 अगस्त, 2021 तक के सरचार्ज पर 50 फीसद छूट देने का उल्लेख है। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के लोड वाले एलएमवी-1 (घरेलू) श्रेणी के बकायेदारों को 31 अगस्त तक के बिजली बिलों में मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) को अधिकतम छह किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का भी उल्लेख है।

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ पाने के लिए 20 सितंबर से पांच अक्तूबर के बीच पंजीकरण कराने का समय निर्धारित किया गया है। पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 31 अगस्त, 2021 तक के समस्त बकाये पर लगे विलंब शुल्क में सौ फीसदी की छूट दिए जाने का जिक्र है।

हालांकि, इस बारे में पूछने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित जो पत्र वायरल हुआ है, वह फर्जी है। विभाग की ओर से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

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