यूपी में अब आर्थिक रूप से उन्नत बनेंगे आरक्षित वर्ग के युवा, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए पशुपालन विभाग शहरी व ग्रामीण गरीबों को देगा मुफ्त चूजे
पशुपालन विभाग की पहल पर शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को मुफ्त चूजे दिए जाएंगे जिससे वे अंडा उत्पादन करके प्रदेश में अंडे की मांग को पूरा करेंगे। योजना के लिए जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के गरीब प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनेंगे। यह सुनकर आप आश्चर्य में तो नहीं पड़ गए, लेकिन यह सच है। पशुपालन विभाग की पहल पर शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को मुफ्त चूजे दिए जाएंगे जिससे वे अंडा उत्पादन करके प्रदेश में अंडे की मांग को पूरा करेंगे। योजना के लिए जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबों को 50 चूजे दिए जाएंगे। तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता सहायता दी जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए गरीबों को अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाना है। 50 मुर्गियों के पालन के लिए शेड निर्माण से लेकर उनके खानपान तक का इंतजाम विभाग करेगा। एक मुस्त सहायता की यह योजना लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। सभी जिलों का लक्ष्य अलग-अलग होगा। योजना के लिए बजट का प्रस्ताव तैयार हो गया है। अगले महीने बजट आवंटन के बाद एक जिले में कितने गरीबों को सहायता देनी है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ऐसे मिलेगा लाभ: उप निदेशक डा.वीके सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाके के लोग ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र के पार्षद का प्रमाणित प्रार्थना नजदीक राजकीय पशु चिकित्सालय में जमा करेंगे। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र और बैंक पास बुक की फोटो कापी भी लगाना होगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के चयन के बाद गरीबों को कुक्कुट पालन से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश में एक करोड़ अंडे रोज चाहिए: संयुक्त निदेशक डा.एके श्रीवास्तव बताया कि प्रदेश में एक करोड़ अंडे की खपत प्रतिदिन है। प्रदेश में 30 हजार मुर्गी फार्म होने के बावजूद 48 लाख अंडों का ही उत्पादन हो पाता है। इस योजना से गरीब हर दिन दो लाख अतिरिक्त अंडों का उत्पादन करेंगे। हैदराबाद और तमिलनाडु से हर दिन 52 लाख अंडे का आयात किया जाता है, इसमे भी कमी आएगी और प्रदेश का पैसा बचेगा।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, डा.मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश की समृद्धि के साथ ही इस योजना के गरीबों को भी लाभ होगा। 100 रुपये से 300 रुपये प्रतिदिन की आमदनी इस योजना से होगी। ग्रामीण और शहरी इलाके के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
