UP: सेवायोजन विभाग का निजी कंपनियों को निर्देश, अब नौकरी से निकालने से पहले देनी होगी सूचना

सरकारी पदों पर भर्ती के साथ ही निजी संस्थानों में युवाओं को नौकरी देने के साथ ही अब निकालने की सूचना भी आनलाइन देना होगी। ऐसा न करने की वाली सरकारी अर्धसरकारी और निजी संस्थाओं के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।

By Vikas MishraEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 12:45 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 12:45 PM (IST)
UP: सेवायोजन विभाग का निजी कंपनियों को निर्देश, अब नौकरी से निकालने से पहले देनी होगी सूचना
सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित सेवामित्र एप से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। सरकारी पदों पर भर्ती के साथ ही निजी संस्थानों में युवाओं को नौकरी देने के साथ ही अब निकालने की सूचना भी आनलाइन देना होगी। ऐसा न करने की वाली सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थाओं के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेवायोजन विभाग, भर्ती की सूचना न देने वाली कंपनियों में रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम-1959 को प्रभावी बनाने के लिए शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट (सेवायोजन.यूपी.एनआइसी.इन) पर आनलाइन सूचना देनी होगी। यही नहीं, वेतन के साथ ही उनको निकाले जाने की सूचना भी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

सेवामित्र एप से जुड़ेंगे कामगारः सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित सेवामित्र एप से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एप से प्लंबर, मिस्त्री, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, फैब्रिकेटर जैसे कामगारों को जोड़ा जाएगा। सूबे के सभी जिलों के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला उद्योग केंद्र, नगर निगम, ग्रामोद्योग विभाग, मनरेगा व कृषि विभाग सहित निजी संस्थानों को सेवामित्र एप से कामगारों को जोडऩे की जिम्मेदारी दी गई है।

बेरोजगारों को होगा फायदाः सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। नौकरी देने वाली संस्थाओं को उनकी डिमांड और योग्यता के बेरोजगार आनलाइन मिल जाएंगे। हर तीन महीने में रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। 

लखनऊ पर एक नजर 

104          केंद्रीय कार्यालय 30            राज्य सरकार के कार्यालय 336          अर्ध केंद्रीय कार्यालय 283          अर्ध राज्य कार्यालय 124          स्थानीय निकाय कार्यालय 248          निजी संस्थाओं के कार्यालय

जिले की सभी सरकारी, अद्र्धसरकारी और संविदा पर भर्ती करने वाली कंपनियों को भर्ती का पूरा ब्योरा आनलाइन देना होगा। ऐसा करने से बेरोजगारों को नौकरी के साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी। मुख्य सचिव के आदेश के साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू हो रही है। सेवामित्र एप पर भी सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। -अरुण कुमार भारती, सहायक निदेशक, सेवायोजन

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