UP: सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए प्रतिमाह नौ हजार रुपये, महिला स्वयंसहायता समूहों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 58 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे शौचालयों के देख-रेख की कमान सौंपी जाएगी।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। गांवों में बनाए जा रहें सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव पर ग्राम पंचायत प्रति माह नौ हजार रुपये खर्च करेगी। इस कार्य की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जाएगी, जिससे करीब 58 हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में छह हजार गांवों में महिलाओं को यह काम सौंपा जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 58 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे शौचालयों के देख-रेख की कमान सौंपी जाएगी। इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें छह हजार रुपये का मानदेय हर माह दिया जाएगा। पहले चरण में बन चुके छह हजार शौचालयों में उन्हें काम दे भी दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनवाए जा रहे हैं। एक शौचालय के निर्माण को तीन लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कई जिलों में इससे अधिक लागत के बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। आगामी मार्च तक हर ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण का लक्ष्य है। पहले चरण में छह हजार शौचालयों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जिन शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है।
दिन में दो बार करानी होगी सफाई, मास्क व दस्ताने में मिलेंगे : गांवों में सामुदायिक शौचाालय के रखरखाव को पंचायतें प्रति माह नौ हजार रुपये खर्च करेंगी। सफाई कर्मचारी या केयर टेकर दिन में कम से कम दो बार सफाई करेगा उसे छह हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बिजली, प्लंबिग, नल व टोटी की मरम्मत के लिए पांच सौ रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा साफ सफाई के लिए झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े, पोछा, बाल्टी व मग आदि के लिए छह माह में एक बार 12 सौ रुपए मिलेंगे। साथ ही साबुन, वाशिंग पाउडर, एयर फ्रेशनर, ग्लब्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने व एप्रेन के लिए एक हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यूटिलिटी चार्जेज के रूप में पानी, बिजली, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक हजार और अन्य खर्चों के लिए तीन सौ रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
