यूपी के राजकीय माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों के आनलाइन तबादले में नया पेच, अब रिलीव करने पर रोक

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों का खेल निराला है। प्रक्रिया आनलाइन है लेकिन, स्थानांतरण आफलाइन भी हो रहे हैं। कई राजकीय शिक्षकों ने आनलाइन आवेदन करके तबादले की शर्तें पूरी की, संबंधित जिलों के लिए उनका आदेश भी हो गया लेकिन, रिलीव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तैनाती आकांक्षी जिले में है। इन्हीं जिलों से जिन शिक्षकों का आफलाइन आदेश हुआ है उन्हें कार्यमुक्त किया जा रहा है।

राजकीय माध्यमिक कालेजों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों का आनलाइन आवेदन लेकर तबादले किए गए हैं। शासन ने पारदर्शिता के लिए तकनीक का सहारा लिया लेकिन, आवेदन के समय से ही खामियां सामने आई। कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने शिकायत की कि उनके जिले के स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पद वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं है। चुनिंदा जिलों के कालेजों में रिक्त पद विभाग कई साल से रोक रहा है, बाद में इन्हीं कालेजों के लिए आफलाइन आदेश जारी करके तैनाती दी जा रही है। इस बार भी आकांक्षी जिला फतेहपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर व चित्रकूट से करीब 100 से अधिक शिक्षकों का अन्य जिलों के लिए स्थानांतरण आदेश हुआ। उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। ज्ञात हो कि 2019 में भी इन जिलों के शिक्षक रिलीव नहीं हो पाए थे।

उधर, आकांक्षी जिलों से ही जिन शिक्षकों का आफलाइन तबादला हुआ है, उन्हें रिलीव किया जा रहा है। इससे शिक्षक निराश हैं। इसी मुद्दे को लेकर राजकीय शिक्षक संघ की बैठक हुसैनाबाद इंटर कालेज में हुई। प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला ने कहा कि तबादले के बाद भी शिक्षकों को रिलीव न किया जाना ठीक नहीं है। आफलाइन आवेदन करने वालों को राहत क्यों दी जा रही है। शुक्ला ने कहा कि जिन कालेजों में तीन शिक्षक हैं, वहां से तबादले कर दिए जाएं। उधर, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल का कहना है कि आकांक्षी जिलों से तबादला न करने के शासन के आदेश हैं। उसका अनुपालन करा रहे हैं।