मुम्बई में दो को लखनऊ नगर निगम के बांड की BSE में लिस्टिंग, मौजूद रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ
Lucknow Nagar Nigam बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लांच किए गए नगर निगम के बॉन्ड। लखनऊ नगर निगम का यह बांड अधिक बाजार उन्मुख और पारदर्शी है। उम्मीद है कि गाजियाबाद वाराणसी आगरा और कानपुर के नगर निगम भी आने वाले महीनों में अपने बांड जारी करेंगे।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुंबई में लखनऊ नगर निगम के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लॉन्च बांड की लिस्टिंग अब दो दिसंबर को होगी। कोविड को देखते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल होगा। नगर निगम की इस उपलब्धि की देश और दुनिया कई औद्योगिक हस्तियां गवाह बनेंगी। बता दें, 13 नवंबर को लखनऊ नगर निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो सौ करोड़ के कुल अंक के साथ अपना म्युनिसिपल बांडलॉन्च किया था।
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ नगर निगम का यह बांड अधिक बाजार उन्मुख और पारदर्शी है, जो स्थानीय प्रशासन को और गति देगा। उम्मीद है कि गाजियाबाद वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निगम भी आने वाले महीनों में नगर निगम के बांड जारी करेंगे।
नगर आयुक्त ने बताया कि लखनऊ नगर निगम के बांडको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो सौ करोड़ के कुल अंक के साथ लांच किया है, जो 225 फीसदी (450 करोड़) से अधिक सब्सक्राइब हुआ। 10 साल के बांडके लिए 8.5 फीसदी की उछाल के साथ एक बहुत ही आकर्षक दर पर बंद हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। लखनऊ में 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अरब के बांडकी घोषणा की थी।
नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा म्युनिसिपल बांडसे स्थानीय नगरीय प्रशासन के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। आने वाले समय में गाजियाबाद वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निगम भी अपने म्युनिसिपल बांडजारी करेंगे।
लंबे समय से चल रही थी कवायद नगर निगम सदन ने दो अरब के बॉंड जारी करने पर सहमति दी थी। इससे पूर्व इवेस्र्ट समिट में प्रधानमंत्री भी लखनऊ और नगर निगम की तरफ से जारी होने वाले बॉंड की घोषणा कर चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 2015 व अन्य नियमों का पालन कराने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हो चुकी थी। नगर निगम दो अरब रुपये के म्युनिसिपल बांड में से 195 करोड़ रुपये ओमेक्स सिटी के निर्माणाधीन अपार्टमेंट को पूरा करने में खर्च होगा। पांच करोड़ रुपये से अमृत योजना से चल रही पेयजल योजना में खर्च होंगे। केंद्र सरकार म्युनिसिपल बांड लाने के लिए नगर निगम को 26 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।