किराये की सम्पत्तियों को बेचेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, आय बढ़ाने के संबंध में हुए कई निर्णय
लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने प्राधिकरण की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में बुधवार को बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि व्यावसायिक बल्कसेल ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। सामुदायिक केन्द्र शमन शुल्क और पार्कों से होने वाली आय व बकाया धनराशि का ब्यौरा मांगा।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) द्वारा अपनी किराये की सम्पत्तियां बेचेगा, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने प्राधिकरण की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में बुधवार को बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि व्यावसायिक, बल्कसेल, ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। प्राधिकरण की किराए की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उप सचिव माधवेश कुमार द्वारा बताया गया कि कुल 1,840 किराये की संपत्तियां हैं। इसमें से कुछ सम्पत्तियों पर अवैध अध्यासियों द्वारा निवास किया जा रहा है। इस पर उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने निर्देशित किया कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके ऐसी सम्पत्तियों को चिन्हित करके खाली कराया जाए और फिर विक्रय के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने बैंक एवं विभिन्न कार्यालय प्रयोग के लिए किराये पर दी गई प्राधिकरण की व्यावसायिक सम्पतियों का भी विवरण देने को कहा है।
इसके अलावा उन्होंने विराज खण्ड, गोमतीनगर में बने ईडब्ल्यूएस भवनों को लाटरी के माध्यम से बेचे जाने के भी निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने सामुदायिक केन्द्र, शमन शुल्क तथा पार्कों से होने वाली आय व बकाया धनराशि के संबंध में मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह को अगामी बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देने के साथ ही पार्किंगों में अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसी पार्किंगों को भी चिन्हित करने को कहा, जो नगर निगम को हस्तान्तरित की जा सकती हैं, जिससे प्राधिकरण को इन पार्किंगों के रख-रखाव पर व्यय न करना पड़े।
बैठक के दौरान मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल द्वारा वर्ष 2020-21 में स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष क्रय योग्य एफएआर एवं वाह्य विकास शुल्क का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस पर उपाध्यक्ष बकायेदारों को नोटिस निर्गत कर वसूली करने के निर्देश दिए। बंधा शुल्क में प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली अवशेष राशि का विवरण भी मांगा गया।उपाध्यक्ष ने विशेष कार्याधिकारी अमित राठौर को प्राधिकरण की व्यावसायिक, बल्कसेल, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम एवं ट्रस्ट की सम्पत्तियों का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि व्यावसायिक सम्पत्तियों के डिफाल्टरों को चिन्हित करके उनसे वसूली/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए और सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में वित्त नियंत्रक राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
