लखनऊ : तीस साल की लीज पर देगा छावनी परिषद अपनी भूमि, 28 को बोर्ड बैठक में मिलेगी मंजूरी

लखनऊ, जेएनएन। अपनी आय बढ़ाने के लिए छावनी परिषद अब वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित करेगा। छावनी परिषद अपनी भूमि को तीस साल की लीज पर देगा। इसके लिए छावनी में तीन स्थानों पर जमीन चिन्हित की गई है। जिसका वाणिज्यिक इस्तेमाल किया जा सकता है। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। परिषद मुख्यालय में 28 नवंबर को होने वाली बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

दरअसल, छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय की मुनिसिपल संस्था है, जो क्षेत्र में सफाई, स्वास्थ और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराता है। छावनी परिषद का सालाना बजट 120 से 130 करोड़ का रहता है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के साथ क्षेत्र के विकास के लिए परिषद को रक्षा मंत्रालय के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषद को अपनी आय के साधन बढ़ाने को कहा है। इसी के तहत छावनी परिषद अपनी शर्तों पर तीन स्थानों की जमीन को 30 साल की लीज पर देगा। इसमें महात्मा गांधी मार्ग पर एनसीसी ऑफिसर मेस के पास 0.26 एकड़, माल एवेन्यू रेलवे क्रासिंग के पास 0.43 एकड़ और दिलकुशा गार्डेन के एक हिस्से को लीज पर दिया जाएगा। लीज की शर्तों का ड्राफ्ट बन गया है। 

आकार लेगा दिलकुशा क्लब

सूर्या ऑफिसर्स क्लब और एमबी क्लब की तर्ज पर छावनी परिषद दिलकुशा क्लब बनाएगा। क्लब बनाने के प्रस्ताव को इसी साल जनवरी में मंजूरी मिली थी। अब उसके लिए दिलकुशा लॉन में कमरों के निर्माण, फ़ूड कोर्ट और खेलने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आएगा। परिषद सदस्य प्रमोद शर्मा ने एमबी क्लब और सूर्या क्लब में बोर्ड सदस्यों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। जिस पर बोर्ड में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा तोपखाना बाजार में बन रहे ओवरहेड टैंक के लिए पाइप लाइन बिछाने, वित्त मंत्रालय से मिले 1.60 करोड़ रुपए के अनुदान से विकास करने, छावनी परिषद में रिक्त पड़े पदों को भरने और कई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ 13 सरदार पटेल मार्ग बंगले के बिल्डिंग प्लान की फ़ाइल गायब होने के मामले में कैंटोनमेंट इंजीनियर को दी गई नोटिस पर भी चर्चा की जाएगी।