यूपी सरकार की टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जानें- कैसे हो रहा रजिस्ट्रेशन

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की तैयारी है। इसी के तहत सरकार टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन, टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण व इसकी मानीटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है। लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की ही रहेगी।

यूपी सरकार की टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध महाविद्यालय, आइटीआइ व पालीटेक्निक संस्थानों आदि के लाभार्थियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। शासन ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजकर पूछा है कि क्या विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र और छात्राओं का डेटा तय प्रारूप पर उपलब्ध है। यदि नहीं है तो कुलसचिव तत्काल इसे तैयार कराकर निदेशक उच्च शिक्षा विभाग प्रयागराज को भेजें।

यह भी निर्देश है कि तैयार कराए जाने वाले विवरण में अभ्यर्थी से संबंधित पूरी जानकारी तय प्रारूप पर दी जाए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस योजना पर मुहर लगाई थी, इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है, कुल 68 लाख से एक करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होना है, उनमें उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या 50 लाख से अधिक है।

चुनावी मौसम में योगी आदित्यनाथ सरकार की इस योजना को गेमचेंजर माना जा रहा है। अगले महीने से मुफ्त मिलने वाले इन टैबलेट औरस्मार्ट फोन से लाखों छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई तो कर सकेंगे ही साथ ही उन्हें विकास से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाएं बताई जाएंगी। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ छात्र छात्राओं व अन्य वर्गों के लोगों को तकनीकी सशक्तीकरण के तहत स्मार्ट फोन व टैबलेट देने का निर्णय लिया है। छात्र इससे अपनी पढ़ाई आनलाइन कर सकेंगे।

अब सरकार ने सरकारी योजनाओं की जानकारी इन गजेट पर उपलब्ध कराने का जिम्मा सूचना विभाग को सौंपा है। औद्योगिक विकास विभाग ने सूचना विभाग से कहा है कि टैबलेट और स्मार्ट फोन के जरिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी छात्र छात्राओं को हो सके इसलिए विभिन्न विभागों की योजनाओं का कंटेंट आनलाइन उपलब्ध करवाया जाए। सरकार की योजना निकट भविष्य में पुरुष हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशिक्षणार्थियों को भी शामिल किया जाएगा।