यूपी में जन शिक्षण संस्थान दे रहा युवाओं के हुनर को बुलंदी, प्रशिक्षण के साथ नौकरी के अवसर भी
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन युवाओं में कौशल विकास के लिए लखनऊ समेत देश में 233 जन शिक्षण संस्थान संचालित है जो इस साल बढ़कर 308 हो गए हैं। विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को इसका फायदा मिला है।
लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन युवाओं में कौशल विकास के लिए लखनऊ समेत देश में 233 जन शिक्षण संस्थान संचालित है, जो इस साल बढ़कर 308 हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों ,शहरी मलिन बस्तियों व सांसद आदर्श गांवों में निवास करने वाले 15 से 45 आयु वर्ग निरक्षर, नवसाक्षर, अल्पसाक्षर विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति , पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए ये संस्थान वरदान साबित हुए हैं। विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को इसका फायदा मिला है।
पिछले पांच वर्षों में लखनऊ में 15 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा गया। गोमती नगर क्षेत्र स्थित जन शिक्षण संस्थान की ओर से माल, मलिहाबाद , चिनहट व बक्शी का तालाब के ग्रांवों के साथ ही शहर के 20 केंद्रों माध्यम से युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मोहनलालगंज के सांसद एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर द्वारा अंगीकृत किए गए ग्राम बेहटा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए सिलाई मशीन आपरेटर का प्रशिक्षण दिया गया। आइटी कालेज में 26 अगस्त को रोजगार मेला लगकार 150 लोगों को नौकरी दी गई।
गोमतीनगर में मिले प्रशिक्षण एक नजर
प्रशिक्षण 5484 महिलाएं 5088 पुरुष 396 अनुसूचित जाति 1337 अनुसूचित जनजाति 26 अन्य पिछड़ा वर्ग 1565 अल्पसंख्यक 1672 निरक्षर 334 नवसाक्षर कक्षा पांच तक 1141 अल्प साक्षर कक्षा आठ तक 2379 कक्षा 12 तक स्कूल छोड़ चुके 1630 गरीबी रेखा से नीचे 4362 गरीबी रेखा से ऊपर 1122 स्वरोजगार- रोजगार 3022 निजी क्षेत्र 1054इनका मिलता है प्रशिक्षण
1967 में हुई स्थापनाः गोमतीनगर जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान की स्थापना श्रमिक विद्यापीठ के रूप में 1967 में वर्ली मुंबई में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी जो बाद में मानव संसाधन मंत्रालय हो गया। 30 नवंबर 1999 को इसका नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया था। भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। जन शिक्षण संस्थान की उपयोगिता को देखते हुए दो जुलाई 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुख्य सदस्य होते हैं।