यूपी के पांच शहरों में 12665 एकड़ पर ही हाईटेक टाउनशिप, अब नए सिरे से विकसित की जाएंगी आवासीय कालोनियां

लखनऊ, [अजय जायसवाल]। डेढ़ दशक पहले तत्कालीन मुलायम सरकार द्वारा जोर-शोर से शुरू की गई हाईटेक टाउनशिप परियोजना अब पांच शहरों की 12,665 एकड़ भूमि तक ही सिमट कर रह जाएगी। टाउनशिप विकसित करने में दिलचस्पी न दिखाने पर राज्य सरकार पहले ही जहां छह परियोजनाएं निरस्त कर चुकी है वहीं अब अन्य सात परियोजना के क्षेत्रफल में भी 10,846 एकड़ की कटौती कर रही है। ऐसे में परियोजना से मुक्त 22,608 एकड़ भूमि पर नए सिरे से आवासीय कालोनियां विकसित करने का रास्ता साफ हो रहा है।

दरअसल, वर्ष 2003-04 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने न्यूनतम 1500 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की नीति लागू की थी। तमाम तरह की छूट देने के साथ ही राज्य में अरबों रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर आवासीय मांग के पूरा होने का दावा नीति के तहत किया गया। कुल आठ शहरों में 13 हाईटेक टाउनशिप की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने कुल 35,273.61 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के विकासकर्ताओं के प्रस्तावों को समय-समय पर मंजूरी देते हुए अधिसूचनाएं जारी की। गौर करने की बात यह रही कि 13 में से छह विकासकर्ताओं ने तो मुलायम सरकार के बाद मायावती और फिर अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी परियोजना के तहत कुछ किया ही नहीं। छह विकासकर्ताओं के 11,762.19 एकड़ पर हाईटेक टाउनिशप विकसित करने की दिशा में आगे न बढऩे पर योगी सरकार ने सभी के प्रस्ताव निरस्त कर दिए।

शेष सात हाईटेक टाउनशिप के लिए सरकार ने 23,511.42 एकड़ भूमि की अधिसूचना तो जारी की लेकिन संबंधित विकासकर्ताओं ने उस पर भी टाउनशिप विकसित करने में हीला-हवाली की। ऐसे में सरकार ने न्यूनतम 1500 एकड़ की सीमा को हटाते हुए उसमें से 10.846.28 एकड़ क्षेत्रफल की कटौती करने का फैसला किया है। इस तरह से अब सिर्फ 12,665.14 एकड़ पर ही हाईटेक टाउनशिप विकसित की जाएंगी। लखनऊ में अंसल और गर्व बिल्डटेक के 9,165 एकड़ के हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में से 3784.65 एकड़ की कटौती के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अन्य पांच के क्षेत्रफल में भी जल्द कटौती का अंतिम निर्णय होने वाला है।

खास बात यह है कि हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में कटौती से मुक्त होने वाली 22,608.47 एकड़ भूमि पर अब नए सिरे से आवासीय कालोनी विकसित की जा सकेंगी। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार का कहना है कि हाईटेक टाउनशिप से मुक्त भूमि के सुनियोजित विकास के लिए उस पर संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। दूसरे विकासकर्ता, इंटीग्रेटेड टाउनशिप या फिर भू-स्वामी द्वारा ही आवासीय योजना लाई जा सकती है। इस तरह से हर एक जरूरतमंद को उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर पक्की छत मुहैया हो सकेगी।

हाईटेक टाउनशिप परियोजना की स्थिति विकासकर्ता - कुल क्षेत्रफल-नया क्षेत्रफल-कटौती (एकड़ में) उत्पल-चड्ढा (गाजियाबाद) - 4494.31-4196.30-298.01 सनसिटी (गाजियाबाद) - 4312.99-827.99-3485 सनसिटी (मथुरा) - 1500-368-1132 उत्तम स्टील (बुलंदशहर) - 2504-1660-844 पंचम रियलकान (प्रयागराज) - 1535.12-232.50-1302.62 अंसल (लखनऊ) - 6465-4689.79-1775.21 गर्व बिल्डटेक (लखनऊ) - 2700-690.56-2009.44