ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आरोप, पूर्व सरकारों ने यूपी को अंधेरे में रखा; चार जिलों को ही मिलती थी बिजली
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की कमीशन कुशासन व करप्शन की नीतियों ने प्रदेश को अंधेरे में रखा था। केवल चार जिलों को ही पूरा प्रदेश मान लेने वाली पूर्ववर्ती सरकारों को उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं रही।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। भाजपा के अभियान 'फर्क साफ है' के तहत उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली व्यवस्था में आए बदलाव का उल्लेख किया। आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा, जिसे योगी सरकार ने दूर किया। 1.40 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ चार जिलों में बिजली आती थी, जबकि आज हर जिला वीआइपी है।
भाजपा मुख्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की कमीशन, कुशासन व करप्शन की नीतियों ने प्रदेश को अंधेरे में रखा था। वे लोगों के जीवन में उजाला चाहते ही नहीं थे। केवल चार जिलों को ही पूरा प्रदेश मान लेने वाली पूर्ववर्ती सरकारों को उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं रही। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से हर जिला बिजली आपूर्ति की दृष्टि से वीआइपी है। फर्क साफ है कि वे अंधेरा दूर करना नहीं चाहते थे, हमें 24 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में उजाला ले आना था। आज 1.40 करोड़ घर बिजली से रौशन हैं।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश के जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील को 20 और गांव को 18 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है।सपा सरकार ने 5.14 से 11.09 रुपये की दर से दीर्घकालिक बिजली खरीद के अनुबंध (पीपीए) किए और जनता पर महंगी बिजली थोपी। पांच वर्ष के कार्यकाल में हर साल दरों में बढ़ोतरी करते हुए बिजली के दाम 60.71 प्रतिशत बढ़ाए। वहीं, भाजपा सरकार ने सस्ती बिजली के अभियान के तहत 2.98 से 4.19 रुपये की दर से पीपीए किए और पिछले तीन सालों से बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ऊर्जा मंत्री ने साढ़े चार वर्ष में बिजली सुधार के लिए नए बनाए सबस्टेशन से लेकर अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास का ब्योरा भी रखा।
