डीजीपी मुकुल गोयल का निर्देश, जिलों लिए नजीर बने सभी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की मुस्तैदी

विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के चार शहरों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली को और प्रभावी बनाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन शहरों में बीते दिनों हुई संगीन घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से अधिक मुस्तैदी बरतने को कहा गया।

Umesh TiwariWed, 08 Dec 2021 12:05 AM (IST)
डीजीपी मुकुल गोयल ने अधीनस्थों से कहा कि हर एक घटना को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के चार शहरों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली को और प्रभावी बनाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन शहरों में बीते दिनों हुई संगीन घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से अधिक मुस्तैदी बरतने को कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी मुकुल गोयल व अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में हुई कार्रवाई व व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की।

डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधीनस्थों से कहा कि हर एक घटना को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की मुस्तैदी जिलों की पुलिस के लिए नजीर बननी चाहिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। कानपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद यातायात व्यवस्था में तकनीक के सहयोग से हो रहे सुधार को सराहा गया। जबकि यहां मजिस्ट्रेट शक्तियों के तहत की जानी वाली कार्रवाई में कमी पर असंतोष जताया गया।

गौतमबुद्धनगर में भी ऐसी कार्रवाई को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। लखनऊ में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए गए। वाराणसी में वीआइपी मूवमेंट के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और बेहतर किए जाने की बात कही गई। वाराणसी को अतिरिक्त होमगार्ड उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। अपर मुख्य सचिव, गृह व डीजीपी ने महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महिला बीट व महिला डेस्क को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में लंबित विवेचनाओं के निस्ताण, गंभीर अपराधों के अनावरण, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई व साइबर अपराध से जुड़े मामलों के निस्ताण में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की उपलब्धता व कमी की भी समीक्षा की गई। साथ ही निरीक्षक, उपनिरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत कराए जाने का निर्देश दिया गया। डीसीपी कोर्ट व अन्य संसाधनों की भी समीक्षा की गई। आगामी चुनाव के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

मध्य प्रदेश पुलिस करेगी यूपी की कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन : मध्य प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश के चार शहरों में लागू कमिश्नर प्रणाली के माडल का भी अध्ययन करेगी। प्रदेश में लागू इस व्यवस्था के तहत पुलिस को दी गई शक्तियों, कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं व प्रणाली लागू होने के बाद सामने आए बदलावों को लेकर ब्योरा भी मांगा गया है।

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